पणजी: राजभवन हे राज्यातील दुसरे, समांतर सत्ताकेंद्र बनू देणार नाही. असे असले तरी जनसंवेदनांची राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने दखल घेणे माझे आद्यकर्तव्य आहे, त्याचे पालन मी करणार. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला (Bhumiputra Bill) असलेल्या विरोधासंदर्भातील भावना ‘संबंधितां’पर्यंत मी पोचवल्या आहेत, असे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई (Governor P. S. Sreedharan Pillai) यांनी ‘गोमन्तक'शी संवाद साधताना सांगितले. ‘गोमन्तक’चे संपादक संचालक राजू नायक (Raju Naik) व मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे (Avit Bagle) यांनी त्यांच्याशी आज संवाद साधला. राज्यपालपदी आरूढ झाल्यानंतर मुद्रित माध्यमाला दिलेली ही त्यांची पहिली मुलाखत आहे. (Goa Governor P. S. Sreedharan Pillai exclusive interview)

• राज्यपालांशी साधलेला संवाद...

गोवा आणि केरळमध्ये बरेच साम्य आहे. त्यामुळे गोव्यात आल्यावर स्वगृही परत आल्याची भावनाच मनात असेल?

मी लौकिकार्थाने राजकारणी नाही. मी पेशाने वकील. अगदी भाजपचा केरळ प्रदेशाध्यक्ष झालो तेव्हाही मी चरितार्थासाठी वकिली करत होतो. कायद्याच्या ज्ञानाचा आता सरकारी विधेयकातील बारकावे समजून घेण्यासाठी उपयोग होतो हे खरे असले तरी जनतेत मिसळायला, त्यांचे प्रश्‍न समजून घेणे याची मला तेव्हापासूनच आवड आहे. पंतप्रधानपदी स्व. अटलबिहारी वाजपेयी असताना मी सीबीआयचा वकील होतो. राजकारणी म्हणून माझी कारकीर्द ही त्यानंतरची आहे. गोव्यात झालेल्या भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीस आणि ताळगावला झालेल्या मेळाव्यास मी उपस्थित होतो. तेव्हा आताचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत भाजपमध्ये होते. तेव्हापासून मी त्यांना ओळखतो.

आम्ही केरळ व गोव्याच्या साम्यस्थळांविषयी बोलत होतो...

हो, मी केरळमधील ख्रिस्ती समुदाय आणि मिझोराममधील ख्रिस्ती समुदाय यांच्या साम्यांविषयी लिखाण केले आहे. केरळ, गोवा किंवा पश्‍चिम बंगाल यांच्या जनतेत बरेच साम्य आहे. मत्स्याहार हे एक साम्य आहे पण त्यातून अनेक साम्यस्थळे आहेत आणि तो अभ्यासाचा विषय आहे. पुढे वेळ मिळाला तर त्यावर लेखन करता येईल.

या विषयावरील पुस्तकाची कधी अपेक्षा करता येईल?

सध्या मी गोव्याच्या मुक्ती लढ्याविषयी अभ्यास करत आहे. देशाच्या इतर प्रांतातील जनतेचे गोवा मुक्तीलढ्यात असलेले योगदान समजून घेत आहे. राम मनोहर लोहिया यांच्या नावे मडगावात मैदान आहे. गोवा मुक्तीच्या लढ्याला लोहियांनी दिलेली हाक कारणीभूत ठरली. त्या मैदानाला मी भेट देणार आहे. या विषयावर पुस्तक लिहिण्याचा विचार आहे. त्याची पूर्वतयारीही सुरू केली आहे. गोवा मुक्तीलढ्याशी संबंधित अन्य स्थळांनाही मी भेट देणार आहे, लढ्याच्या साक्षिदारांशीही बोलणार आहे.

जनसंवादावर आपला भर असेल असे आपण सांगितलेत, त्यातून नेमके काय साध्य करण्याचे लक्ष्य आहे?

माझी मिझोरामच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आणि मी तेथे रुजू झालो तेव्हा मिझो जनता सरकारविरोधात उठाव करत होती. एका कायद्याविरोधात त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उगारले होते. नोव्हेंबरमध्ये मी तेथे रूजू झालो त्यानंतर तेथील जनतेने २६ जानेवारी या प्रजासत्ताकदिन सोहळ्यावर बहिष्काराचे आवाहन केले होते. मी प्रश्‍न समजून घेतला, संवाद साधला. त्यातून विरोध मावळला आणि तेथील नेते जनतेसह प्रजासत्ताक सोहळ्यात सहभागी झाले. आयझॉलला निघण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मला तेथे संघर्ष करू नका, सहकार्य करा, असा कानमंत्र दिला होता, त्याचा बराच उपयोग झाला.

म्हणून येथेही जनसंवादावर भर देण्याचे धोरण आहे?

लोकशाहीत धर्मराज्याची संकल्पना आहे. महात्मा गांधी यांनीही विस्तृतपणे त्याचे विवेचन केले आहे. धर्माचे राज्य असेल तर राजाचीही गरज नाही, असे त्या संकल्पनेत सांगितले आहे. धर्माचे म्हणजे कायद्याचे, नीतीनियमांचे राज्य लोकशाहीत अभिप्रेत असते. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असते त्यामुळे राज्यपालांनी त्याच्या कारभारात दैनंदिन ढवळाढवळ करू नये, असे मी मानतो. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यकारभार चालवावा असे राज्य घटनेतच नमूद आहे. राज्यघटनेतील ३५५ व ३५६ ही कलमेच राज्यपाल स्वतंत्रपणे वापरू शकतो. त्यामुळे माझी भूमिका ही सरकारला आवश्यकतेनुसार सल्ला देणे एवढीच मर्यादीत असेल

असे असले तरी राज्यपालपदी आपण आल्यापासून आपल्याला भेटणाऱ्यांची संख्या वाढतीच आहे. सर्वांना भेट देणारे राज्यपाल अशी आपली प्रतिमा तयार झाली आहे...

आपले म्हणणे कोणीतरी ऐकले ही भावनाच प्रत्येकाला सुखावणारी असते. त्यामुळे मी प्रत्येकाला भेटतो. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक माझ्यापर्यंत अद्याप आले नसले तरी त्या विधेयकाला विरोध करणारे प्रत्येकजण मला भेटले आहेत. त्यांच्या भावना मी ‘संबंधितां’पर्यंत पोचवल्या आहेत. (यावर संबंधित राज्यातील की राज्याबाहेरीलही असे विचारल्यावर राज्यपाल मंदस्मित करत राज्यातीलच असे म्हणाले.) सरकार हे जनतेनेच निवडून दिलेले असले तरी जनभावना सरकारपर्यंत पोचवण्यात राज्यपालांनी भूमिका बजावणे गैर नाही.

जनतेच्या सर्वच म्हणण्याची दखल घ्यावी, असे आपले मत आहे का?

लोकशाहीत जनता सर्वोच्च असते. सर्वोच्च न्यायालय, संसद, सरकारी यंत्रणा यांच्यात सर्वोच्च कोण असे विचारल्यास माझे उत्तर हे जनता असे असेल. सर्व यंत्रणा या जनसेवेसाठी असतात अशी माझी धारणा आहे. त्यानुसार मी वागतो. त्यामुळे लोकशाही प्रणालीत जनसंवेदनांची दखल घेणे हे सर्वांचेच आद्यकर्तव्य ठरते. त्याचमुळे सुरुवातीपासूनच माझा जनसंवादावर भर राहिलेला आहे आणि असेल. येथेही मी जनतेत मिसळणारा राज्यपाल असेच सर्वांना वाटेल.

आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी आपली राज्यपालपदी आरुढ झाल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी घेतलेली भेट आणि आपणही बिशप यांच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून बिशप हाऊसमध्ये गेला याची दखल समाजमनाने बऱ्यापैकी घेतलेली दिसत आहे?

त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही. माझे ख्रिस्ती समुदायाशी नेहमीच सलोख्याचे संबंध राहिले आहेत. गोव्याच्या राज्यपालपदाच्या शपथविधीसाठी केरळमधील दोन बिशप उपस्थित होते. जॅकोबाईट आणि ऑर्थोडॉक्स अशा दोन पंथांचे ते प्रतिनिधी. त्यांचे आपापसात तेथे पटत नाही, अगदी संभाषणापुरताही संबंध नाही. मात्र माझ्या दोन्ही बाजूला ते दोघेही उभे असलेले छायाचित्र केरळमध्ये लक्षवेधी ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशातील ख्रिस्ती समुदायाच्या चारपैकी तीन कार्डिनलनी भेट घेतली. माझ्या पुढाकाराने ती भेट ठरली होती. या पार्श्वभूमीवर आर्चबिशप भेटले, मीही त्यांच्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला. केवळ ख्रिस्ती धर्मगुरुंना भेटतो असे नाही, हिंदू मठांनाही मी भेटी दिल्या आहेत. पर्तगाळी येथील मठ, कुंडईची तपोभूमी येथे भेट दिली आहे, आणखीनही निमंत्रणे आहेत. आता केरळमध्ये गेलो तेव्हा काशी पिठाधिश्वरांचेही दर्शन घेतले.