Goa Government: राज्यात जमीन विक्रीची बोगस प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर तालुका पातळीवरील उपनिबंधकांनी सर्व कागदपत्रांकडे संशयाने पाहणे सुरू केले आहे. याचा त्रास सर्वसामान्यांना बसू लागला आहे.

यामुळे कोणत्याही कारणाविना जनतेच्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे नाकारल्यास त्याविषयी कडक कारवाई करण्याचा इशारा राज्य निबंधकांना परिपत्रक जारी करून द्यावा लागला आहे.

या खात्यात उपनिबंधकांच्या बदल्या मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत जमीन व अन्य व्यवहारांची कागदपत्रे एका अधिकाऱ्याने तपासल्यानंतर त्याची इतरत्र बदली झाली आहे.

नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्याने यापूर्वीच्या अधिकाऱ्याने मान्य केलेली आणि वैध ठरवलेली कागदपत्रांची पुन्हा छाननी करणे सुरू केले आहे. त्यातील त्रुटी काढून अर्जदाराला वेगवेगळी माहिती विचारणे सुरू केले आहे.

काही कार्यालयांत तर अर्जदाराला वेगवेगळी माहिती वेगवेगळ्या वेळी विचारली जात आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्यांनी राज्य निबंधकांशी संपर्क साधून या साऱ्याची कल्पना देण्यात आली.

त्यांनी अखेर परिपत्रक काढून यापूर्वीच्या उपनिबंधकांनी मान्य केलेली, वैध ठरवलेली कागदपत्रे वैध मानावीत असा आदेश दिला आहे.

त्याशिवाय अर्जदाराला कागदपत्रांच्या त्रुटी एकदाच विचाराव्यात, वारंवार आणि वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी माहिती विचारू नका, असे त्यांनी बजावले आहे.

लोकांची सतावणूक न करण्याचा आदेश

कागदपत्रांत काही मोठ्या त्रुटी आढळल्या तरच ती कागदपत्रे नोंद करण्याचे उपनिबंधकांनी नाकारावे. जनतेची सतावणूक करू नये. तसे झाल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा राज्य निबंधकांनी काढलेल्या परिपत्रकातून देण्यात आला आहे.