Goa Government: माध्यान्ह आहार ही केंद्र सरकारची योजना असल्यामुळे त्यांच्याकडून निधी आल्याशिवाय राज्य सरकारला आपला हिस्सा देता येत नाही. केंद्राकडून निधी मिळताच राज्यातील माध्यान्ह आहार (मिड डे मिल) पुरविणाऱ्या स्वयंसेवा गटांना पुढील आठवड्यापर्यंत पैसे दिले जातील, अशी माहिती शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली. झिंगडे यांच्या या विधानामुळे स्वयंसेवी गटांना दिलासा मिळाला आहे.

अनेक महिन्यांपासून माध्यान्ह आहार (मिड डे मिल) पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी गटांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे या गटांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गटांची आर्थिक स्थिती नाजूक बनल्याने काही गटांनी माध्यान्ह आहार पुरविणे बंद करणार, अशी भूमिकाही घेतली होती.

ताळगाव येथील एका गटाच्या महिला सदस्याने सांगितले की, गेल्या जून महिन्यापासून आमचे पैसे मिळालेले नाहीत. आज सर्वच वस्तू महाग झाल्या असून स्वत:जवळील पैसे टाकून माध्यान्ह आहार पुरविणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे सरकारने यावर लवकर तोडगा काढून गटांना त्यांचे पैसे द्यावेत.

दुसरीकडे, झिंगडे म्हणाले, की पैसे देता आले नसल्याची दोन कारणे आहेत. केंद्राकडून निधी मिळाला नव्हता. कारण पहिल्या हप्त्यातील 75 टक्के निधी खर्च न केल्याने दुसरा हप्ता येत नाही, त्यामुळे निधीच मिळाला नाही.

दुसरे म्हणजे, स्वयंसेवी गटांनी बिले वेळेवर सादर न केल्याने त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. पालक शिक्षक संघटना आणि शाळेतील इतर कारणांमुळे त्यांना बिले ठरलेल्या वेळेत सादर करता आली नाहीत,असेही झिंगडे यांनी सांगितले.

13 महिने बिल थकीत

अनेक गटांचे 13 महिन्यांचे पैसे थकीत आहेत. तर केंद्राकडून थकबाकी आणि गेल्या शैक्षणिक वर्षासाठी आलेला निधी बिल सादर केलेल्या स्वयंसेवी गटांना दिला आहे. जूनपर्यंत बिल सादर केलेल्यांना पैसे देण्यात आले होते, असे झिंगडे यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राकडून निधी आल्यानंतरच राज्य सरकारला आपल्या हिस्स्याचा निधी देण्यात येतो. एकूण 32 कोटी रुपये निधी या योजनेसाठी मिळतात. यातील केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के, तर राज्याकडून 40 टक्के दिले जातात.

परंतु गोवा सरकार आपला हिस्सा 50 टक्के देत आहे. तसेच स्वयंपाक खर्च 8 ते 10 रुपये दिले जात, त्याशिवाय अतिरिक्त मोफत गहू आणि वाहतूक खर्च दिला जातो. राज्यातील अनेक भागांमध्ये शाळा ग्रामीण असल्याने स्वयं सेवा गटांना वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने ही खर्च दिला जात आहे, असेही झिंगडे यांनी सांगितले.