Goa Government: नीती आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचे काल पाहायला मिळाले. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी या अहवालाचा आधार घेत सरकारला अनेक मुद्यांवर घेरले. तर भाजपने विजय सरदेसाई हे वैफल्यग्रस्त बनले आहेत. त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांना अर्थ नसून सरकार लोकांच्या कल्याणासाठी सक्रिय असल्याचा दावा पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केला आहे.

नीती आयोगाची आकडेवारी चुकीची असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच म्हटले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा सरदेसाई यांनी पुरता समाचार घेतला. मुख्यमंत्री सावंत हे नीती आयोगाने दिलेली आकडेवारी खोटी म्हणून आपले अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गोव्यात 1 लाखाहून अधिक बेरोजगार असल्याची आकडेवारी सांख्यिकी खात्याने जाहीर केली आहे.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांना तेवढेही माहीत नसावे, हे दुर्दैव असल्याचा टोला सरदेसाई यांनी लगावला आहे. यावर भाजपने पलटवार करत सरदेसाई यांचे मुद्दे खोडण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री केवळ सगळे आपल्या हातात यावे, यासाठी आग्रही असतात. मात्र, सर्वसामान्य गोवेकरांच्या प्रश्नांचे त्यांना काहीही पडलेले नाही.

गोव्यात नुकत्याच आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्याला 20 हजार तरुणांनी नोंदणी केली आणि तेवढेच गोव्यात बेरोजगार आहेत, हा मुख्यमंत्र्यांचा तर्क चुकीचा असून त्यांनी वक्तव्य करण्याआधी माहिती घ्यावी, असा सूचक सल्लाही सरदेसाई यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांचे ‘पीएलएफएस’बाबत अज्ञान

नीती आयोग ही धोरणात्मक अंमलबजावणीची पाहणी करणारी स्वतंत्र अधिकारिणी असून ती अल्पकालीन श्रम बल सर्वेक्षणाच्या (पीएलएफएस) आधारे आकडेवारी गोळा करते. ही आकडेवारी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाला (मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआय) पाठवते. त्या आधारे नीती आयोग अहवाल तयार करतो.

या सर्वेक्षण आणि अहवालाच्या आधारेच आयोगाने राज्यातील बेरोजगारीची आकडेवारी सादर केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री वेगळीच आकडेवारी सादर करत आहेत. यातून मुख्यमंत्र्यांचे ‘पीएलएफएस’बाबत अज्ञान दिसून येते, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली.

रिजनल प्लॅनिंगमध्ये राणे मागे

विश्वजीत राणे हे मुख्यमंत्री पदासाठी योग्य म्हणत असतानाच सरदेसाईंनी त्यांच्यावरही चांगलीच टीका केली आहे. राणे यांना रिजनल प्लॅनिंग म्हणजे जमत नसल्याचे खुद्द नीती आयोगच सांगतो. मात्र, प्रमोद सावंत यांच्यापेक्षा विश्वजीत राणे हे मुख्यमंत्री पदासाठी योग्य असल्याचे सरदेसाई यांनी आज ठासून सांगितले.

सरदेसाई यांनी नीती आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देत मांडलेले मुद्दे

कृषी, मत्स्य उत्पादन घटले: सरकारच्या आकडेवारीवरून कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाचे आकडे घटत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय मत्स्य उत्पादनातही घट दिसत आहे.

नवीन उद्योग आणण्यात अपयश: राज्यात नवीन उद्योग आणि लघु उद्योगांना आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यात यश आले नसल्याचे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

प्रस्तावित खर्चच नाही: राज्य सरकारच्या अनेक प्रकल्प आणि योजनांवर करोडो रुपयांच्या खर्चाचे प्रावधान केले असले, तरी प्रत्यक्षात खर्चच झालेला दिसत नाही, असे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

महिला आणि मुलांचे आरोग्य: नीती आयोगाने महिला आणि मुलांच्या आरोग्यावर बोट ठेवले असून राज्यात महिलांच्या आरोग्याबाबत ठोस भूमिका नसून लहान मुलांचे आरोग्य बिघडत असून यावर सरकारने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.

वाढती बेरोजगारी: राज्य सरकारच्या रोजगार आणि कामगार मंत्रालयाच्या वतीने सादर केलेल्या बेरोजगारांच्या आकडेवारीवरून छोट्या राज्यांमध्ये गोवा राज्याचा तिसरा क्रमांक लागत असून तब्बल 1 लाख 10 हजार युवक बेरोजगार असल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री पदासाठी राणे, कामत इच्छुक

गोव्यात सत्ताबदलाची गरज असून बरेचजण मुख्यमंत्री पदासाठी इच्छुक आहेत. गोव्यात सत्ताबदलाचे वारे वाहू लागले असून संधी मिळाल्यास विश्वजीत राणे, दिगंबर कामत हे दोघेही मुख्यमंत्री पदावर दावा करू शकतात, असेही विजय सरदेसाई यावेळी म्हणाले.

माविन गुदिन्हो, पंचायतमंत्री-

विरोधकांनी व्यवस्थित आकडेवारी घेऊन टीका करावी. या टीकेच्या आधारे सत्ताधारी काही सुधारणा करू शकतात. विजय सरदेसाई यांनी सादर केलेली आकडेवारी चुकीची असून, याबाबत सरकार नवीन आकडेवारी सादर करणार आहे.