साखळी: ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ या संकल्पनेला आता पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यंदा दसरोत्सवात बाहेरील राज्यांतून ५० टक्केच झेंडू आला व ५० टक्के झेंडूचे गोवेकरांनी उत्पादन केले होते. गोवा फलोत्पादन मंडळातर्फे सध्या विकण्यात येणारी भाजी ४० टक्के गोव्यातील शेतकऱ्यांनी लागवड केलेली आहे.

सरकार शेतीसाठी मोठा खर्च करत असताना शेतकऱ्यांनीही शेतीबाबत आस्था दाखवायला हवी, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळी येथे केले.

आजच्या शेतकऱ्यांनी शेतात उतरून शेती केली नाही, तर पुढील पिढी शेतात उतरणार नाही. युवा पिढी केवळ मोबाईलमध्ये गुंतलेली असते. त्यांना शेतीविषयी मार्गदर्शन करून शेतात उतरवायला हवे. सामुदायिक शेतीची संकल्पना त्यांच्या डोक्यात घालायला हवी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रत्येक शेतकऱ्याकडे ५० हजार चौ. मी. पेक्षा जास्त जागा पडीक पडून आहे. आमोणासारख्या गावात सरकारने ४२ कोटी रुपये खर्चून बांध बांधला; पण शेतकरी शेतात उतरत नाहीत. गोव्याला कोट्यवधींचा गुरांचा चारा बाहेरील राज्यांतून आणावा लागतो.

आपल्या खुल्या जागांमध्ये हा चाराच जर पिकवला तर शेतकरी फायद्यात येऊ शकतो. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणारे देशातील गोवा हे एकमेव राज्य आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी पुढे यायला हवे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

साखळी रवींद्र भवनात सहकार व जलसंपदा खात्यातर्फे सेवा पंधरवड्यानिमित्त शेतकऱ्यांचा मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी व्यासपीठावर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर,

आमदार दिव्या राणे, प्रेमेंद्र शेट, उत्तर गोवा जि.पं. अध्यक्ष धाकू मडकईकर, जि.पं.सदस्य गोपाळ सुर्लकर, शंकर चोडणकर, प्रदीप रेवोडकर, महेश सावंत, देवयानी गावस, जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंते ज्ञानेश्वर सालेलकर, ‘फलोत्पादन’चे एमडी संदीप फळदेसाई, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकर आदींची उपस्थिती होती.

सहकार क्षेत्र हे केवळ फसवणूक करून आपल्याच लोकांना कामाला लावायला नाही. तर ते लोकांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करून प्रगती साधण्यासाठी आहे. सहकार व कृषी क्षेत्र एकत्र आल्यास मोठी किमया साध्य करू शकतो, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनीपुढे म्हटले.

समई प्रज्वलित करून या मेळाव्याचे उदघाटन करण्यात आले. यावेळी उत्कृष्ट कार्याबदल सहकारी पंतसंस्था, शेतकरी सहकारी पतसंस्था, प्रगत शेतकऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.

सुभाष शिरोडकर, जलसंपदा मंत्री

गोव्यातील दुग्ध व्यवसायात मोठा आर्थिक लाभ आहे. यातून शेतकरी या व्यवसायातून ५० ते १०० कोटींची उलाढाल करू शकतात. सरकार व मुख्यमंत्री या सर्व प्रकारच्या कृषी व्यवसायांना सहकार्य करण्यास तयार आहेत. केवळ शेतकऱ्यांनी पुढे यायला हवे. शेतकऱ्यांना आवश्यक पाणी पुरविण्याची जबाबदारी जलसंपदा खात्याने घेतली असून पुढील २५ वर्षांचा विचार करून पाण्याची तजवीज करणार आहोत.