पणजी: १९ वर्षे जुन्या लाचखोरीच्या प्रकरणात अतिरिक्त साक्षीदारांची तपासणी करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पोलिस निरीक्षक संध्या गुप्ता आणि पोलिस कॉन्स्टेबल राजेश वारंग यांना नोटीस जारी केली आहे. गोवा सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.

उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त साक्षीदार तपासण्याची मागणी फेटाळल्याने न्यायाचा पराभव होईल, असा युक्तिवाद गोवा सरकारने केला आहे. कॉल डिटेल्स, तपासातील महत्त्वाची तथ्ये आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग सिद्ध करण्यासाठी हे साक्षीदार अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

ऑक्टोबर २००७ मध्ये अमली पदार्थविरोधी पथकात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक संध्या गुप्ता यांनी एनडीपीएस प्रकरणात अटक आरोपीला मुंबईला जाण्याची परवानगी देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे.