Goa News: राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सहाय्य देण्याची विनंती सरकारला केली आहे. त्या धर्तीवर उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात प्रत्येकी एक असा प्रायोगिक तत्वावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा निम्मा खर्च ‘गेडा’ (गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणा) गुंतवणूक करणार आहे.

तर उर्वरित खर्च संस्थांकडून बचत होणाऱ्या वीज बिलामधून वसूल होईल. हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसाठीही देण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. दक्षिण गोव्यातही बायोमास ब्रिकेट्स प्रकल्प उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. अपारंपरिक ऊर्जामंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्यात सध्या असलेला वीजपुरवठा खूपच कमी आहे.

त्यामुळे त्यावर पर्याय म्हणून सौर ऊर्जा औद्योगिक तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. गृह संकुलासाठी इमारतीवर सौर ऊर्जाची मर्यादा 500 केडब्ल्यू क्षमतेपर्यंत होती, ती आता वाढवण्याची मागणी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयाने फर्नेस ऑईलवर बंदी घातल्याने अनेक उद्योग बायोमास ब्रिकेटकडे वळले आहेत.

राज्यातील उद्योगांसाठी सध्या 300 टन बायोमास ब्रिकेट्सची आवश्‍यकता आहे. हा पुरवठा सध्या शेजारील राज्यातून आणला जात आहे. त्यामुळे हा बायोमास राज्यात उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या प्रकल्पामधून दरवर्षी सुमारे 70 लाख रुपये ‘गेडा’ला तसेच स्थानिक संस्थांनाही त्यातून नफा होणार आहे.

ई-वाहनांसाठी तीन महिन्यांत 7 कोटी

31 मार्च 2022 पर्यंत इलेक्ट्रिक दुचाकी व चारचाकी नोंदणी केलेल्या आहेत, त्यांना राज्य सरकारने 5.36 कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले आहेत. सुमारे 337 लाभार्थी असून पुढील काही दिवसांत त्याचे वितरण होईल. सुमारे 1301 अर्ज सरकारने घोषित केलेल्या या अनुदानासाठी आले होते. त्यामध्ये 1094 दुचाकी तर 207 चारचाकींचा समावेश आहे. यासाठी 7 कोटी आणखी अनुदान पुढील 2-3 महिन्यांत दिले जाईल.

दक्षिण गोव्यात होणार ‘ब्रिकेट’

साळगाव येथे बायोमास ब्रिकेट प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची क्षमता सध्या 20 टन प्रतिदिन आहे, ती वाढवून 40 टन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारा बायोमास 60 पैसे प्रति किलोने स्थानिक संस्था तसेच शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येणार आहे. अशाच प्रकारचा आणखी एक प्रकल्प दक्षिण गोव्यातही स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, असे मंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले.

वीज खात्यासाठी 711 कोटी मंजूर

वीज खात्यातील विविध साधनसुविधा प्रकल्पांसाठी 234.43 कोटी व स्मार्ट मीडरींग प्रकल्पासाठी 467.42 कोटी रुपये केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत. वीज खात्यातर्फे केंद्राकडे सुमारे १६०० कोटींचे प्रकल्प मांडण्यात आले आहेत. त्यातील 711 कोटी प्रकल्पांच्या कामाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती मंत्री ढवळीकर यांनी दिली.

बायोगॅस प्रकल्पांसाठी अनुदान: ‘गेडा’ने 17 स्वयंपाक बायोगॅस प्रकल्पांसाठी 1.40 लाख अनुदान ठेवले आहे. गोमेकॉसाठी ‘गेडा’ने कुकिंग, लाँड्री व निर्जंतूकीकरणासाठी वाफ निर्मितीची केंद्रीत सौर यंत्रणा बसवण्याचा आदेश दिला आहे. ही यंत्रणा सुमारे 240 किलोप्रति तास वाफ निर्मिती करून सुमारे 380 किलो प्रतिदिन फर्नेस ऑईल इंधनाची बचत करणार आहे. या यंत्रणेवरील खर्च 31.23 लाख रुपये असून त्याचा परतावा करण्यासाठी 3.5 वर्षाची मुदत आहे. ही यंत्रणा 20 वर्षे वापरता येणार आहे.