Goa News: राज्‍य सरकारच्‍या जेटी धोरणाला राज्‍यातून विरोध वाढत चालला आहे. धोरणाच्‍या नावाखाली सदर जेटी भांडवलदार कोळसावाल्यांच्‍या घशात घालून त्‍यांना रान मोकळे करून देण्‍याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याविरोधात त्यांनी वज्रमूठ आवळली असून रविवारी पणजीत तीव्र आंदोलन छेडण्‍याचा निर्धारही केला आहे.

दुसऱ्या बाजूने सरकार जेटी धोरणावर ठाम आहे. नव्या पर्यटन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जेटी धोरणाबरोबरच जलक्रीडा धोरण आणून त्याचीही अंमलबजावणी केली जाईल, असे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले. त्‍यामुळे हा संघर्ष चिघळण्‍याची शक्‍यता आहे.

सरकारने जेटी धोरण मसुदा लोकांकडून सूचना व हरकतींसाठी खुला केल्यापासून त्यास जोरदार विरोध होत आहे. अनेक ग्रामसभांनीही विरोध दर्शवून ग्रामीण भागात जेटी धोरण राबविले जाऊ नये, असा ठराव घेतला आहे. जेटी धोरणामुळे राज्‍यातील नद्या, त्‍यातील जलसंपदा आणि पर्यावरण धोक्‍यात येऊन स्‍थानिक लोक बरबाद होतील, अशी भीती व्‍यक्त करण्‍यात येत आहे.

मंत्री खंवटे यांनी या जेटी धोरणाचे समर्थ करताना सांगितले की, पर्यटनाच्या नावाखाली समुद्रकिनाऱ्यांवर बेकायदेशीर कारवाया वाढल्या आहेत. त्या कायमच्या बंद करण्यासाठी पर्यटन खात्याने ठोस पावले उचलली आहेत. पर्यटकांची सतावणूक करणारे फेरीवाले, बेकायदा मसाज आणि गाईड्सच्या टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.

आम्‍हाला राज्याची प्रतिमा बिघडवणारे पर्यटन नको आहे. त्यामुळेच पर्यटन खाते पॅरिस व आणखी काही देशांमधील रोड शोमध्ये सहभागी झाले नाही. जेटी धोरण हे पर्यटनाशी संबंधित असेल. त्याचा वापर इतर कामांसाठी केला जाणार नाही. हे केवळ पर्यटन जेटी धोरण असेल, असेही खंवटे म्हणाले.

का होतोय विरोध? दावे असे...

• केंद्र सरकारला राज्यातील समुद्रकिनारे, नद्या, बॅक वॉटर यावर हक्क हवा आहे. यासाठीच केंद्राने यापूर्वी सागरमाला योजना राबवली होती. एकूणच वाटचाल संशयास्पद आहे.

• या योजनेला तळागाळातून होणारा विरोध लक्षात घेऊन आता हे नवे जेटी धोरण राज्य सरकार आणू पाहत आहे. या नव्या धोरणाद्वारे सरकारला कोळसा वाहतुकीला प्रोत्साहन द्यावयाचे आहे.

• कागदावर धोरण एक मात्र प्रत्‍यक्षात कृती वेगळी होण्‍याचा धोका संभवतो. तसे झाल्‍यास पारंपरिक मच्‍छीमारांचा रापण व्यवसाय लयाला जाईल, असे आंदोलक झेवियर फर्नांडिस यांच्यासह अनेकांनी सांगितले.

• सरकार नव्‍या योजना राबवण्‍याचे निश्‍चित करते, परंतु त्‍यात स्‍पष्‍टतेचा अभाव असतो हा इतिहास आहे. त्‍यामुळे आम्‍ही विश्‍‍वास ठेवायचा तरी कसा, असा सवाल उपस्‍थित करण्‍यात येत आहे.

कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस-

छोट्या मच्छीमारांसह कॅप्टन ऑफ पोर्टला बाजूला करून आणि संबंधितांना विश्‍‍वासात न घेताच सरकार चुकीचे जेटी धोरण आणू पाहत आहे. या जेटींचा वापर करून कोळसा वाहतुकीसाठी मागील दाराने प्रवेश देण्‍याचा सरकारचा छुपा अजेंडा आहे.

रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री-

उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्देशानुसार जेटी धोरणावर सूचना व हरकती मांडण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे. काही लोक या धोरणाचा कोणताही अभ्यास न करता स्वतःच्या राजकीय स्‍वार्थासाठी लोकांना भडकावत व चिथावत आहेत.