Goa Government: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मांडवी नदीमधील कॅसिनोंना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. त्यामुळे पुढील सहा महिने हे कॅसिनो इथेच राहणार, हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच राज्यातील 17 हजार 801 ग्राहकांकडे थकलेले 402 कोटी रुपयांचे विज बिल वसुलीसाठी राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेली एकरकमी परतफेड योजनेला (ओटीएस) पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

वाळू प्रश्‍न सोडवण्यासाठी शापोरा नदीतून वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली असून यापुढे मांडवी आणि झुवारी नदीतील वाळू उपशासाठी परवाने लवकरच देण्यात येतील, तसेच कोमुनिनादच्या जागेत चिरे काढण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

थकीत ग्राहकांनी प्रलंबित बिले भरण्यासाठी ओटीएस योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी केले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर डॉ. सावंत पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो उपस्थित होते. कोमुनिनादच्या जागेत चिरे काढण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल, यावरही पर्यावरणीय अभ्यास सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

‘संजीवनी’त इथेनॉल प्रकल्पासाठी कन्सल्टंटची नेमणूक

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, वर्षाच्या सुरुवातीला थकित वीज बिल वसुलीसाठी ही योजना जाहीर केली होती. तिचा लाभ अनेकांनी घेतला. मात्र, अद्यापही 17 हजार आठशेहून अधिक ग्राहकांनी थकबाकी भरलेली नाही. त्यांच्याकडून सातत्याने ही योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी होत होती.

म्हणून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने ही योजना पुढील सहा महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत औद्योगिक घटकांचाही समावेश आहे. त्यांनाही या एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ घेता येईल. या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाळू आणि चिरे, कॅसिनोंना मुदतवाढ, संजीवनीत इथेनॉल प्रकल्पासाठी कन्सल्टंटची नेमणूक याबाबतचे निर्णयही घेण्यात आले.

कॅसिनोंचा मांडवीतील मुक्काम वाढला

• मांडवीत स्थिरावलेल्या कॅसिनोंना आणखी सहा महिने आहे तिथेच राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कॅसिनोंना मांडवीबाहेर हलवण्याच्या घोषणा दर सहा महिन्यांनी हवेत विरतात, असा अनुभव पणजीकर घेतात.

• सध्या मांडवी नदीमध्ये नांगरून ठेवलेले हे कॅसिनो पणजीतून ऑपरेट करण्यात येतात. यात बिग डॅडी, मॅजेस्टिक, डेल्टन, किंग कॅसिनो या मोठ्या कॅसिनोंचा समावेश आहे. या कॅसिनोंमुळे संध्याकाळी सहानंतर मांडवी नदीशेजारील मुख्य रस्ता गर्दीने फुल्ल होतो.

• यातून वाट काढणे प्रवासी, पर्यटक आणि स्थानिकांना कठीण होऊन जाते. वाहनांची अवस्थाही बिकट बनते आणि रस्ते जाम होऊन वाहतूक कोंडी होते, हा नित्याचा अनुभव आहे. यासाठी पणजीतील हे कॅसिनो मांडवी नदीतून खोल समुद्रात न्यावेत, असा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून समोर येतो. त्याला काही स्थानिक नेते वारा देतात. मग पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळते आणि जुना प्रस्ताव बारगळतो, असा प्रकार सुरू आहे.

आणखी दोन नद्यांचा सध्या अभ्यास सुरू

राज्यात सरकारी आणि खासगी साधनसुविधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने सध्या वाळू आणि चिरे हा विषय चर्चेचा बनला आहे. हे दोन्हीही विषय आता सोडवले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शापोरा नदीतून वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. आता मांडवी आणि झुवारी नदीतील वाळू उपशासाठी परवाने लवकरच देण्यात येतील. आणखी दोन नद्यांचा अभ्यास सुरू अाहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सुरेंद्र फुर्तादो, नगरसेवक, पणजी-

सरकार लोकांची फसवणूक का करत आहे? थेट सहा वर्षांची किंवा कायमस्वरूपी परवानगी द्या ना. सरकार हे कॅसिनो नदीबाहेर काढणार असल्याचे सातत्याने सांगते आणि दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ दिली जाते. हे फसवे सरकार आहे. सतत वेगवेगळ्या विषयांवर लोकांची फसवणूक करत आहे.

उदय मडकईकर, माजी महापौर-

कॅसिनोचालकांची लॉबी पाॅवरफुल्ल आहे. त्यांचे केंद्र सरकारपर्यंत लागेबांधे आहेत. राज्य सरकारने त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला तरी ते त्यांना शक्य नाही. या कॅसिनोंमुळे सरकारला महसूल मिळतो. त्यामुळे त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जाणार आहे. या कॅसिनोंमुळे पणजीतील वाहनचालकांना होणारा त्रास, याच्याशी सरकारला काहीच सोयरसुतक नाही.

बाबूशचे आश्‍वासनही हवेतच!

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी हे कॅसिनो 100 दिवसांच्या आत खोल समुद्रात नेले जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यालाही आता सहा महिने होऊन गेले. मात्र, कॅसिनो तिथेच आहेत.