पणजी: सांत-आंद्रे मतदारसंघात नगर व ग्रामनियोजन कायद्यातील कलम ‘३९-अ’चा वापर करून आधी दिलेल्या भू रुपांतर परवानग्या नंतर रद्द कशा केल्या, याचे उत्तर आता सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात द्यावे लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसलेल्या कंपन्यांनी नोटिसा न देता हा निर्णय घेतल्याबद्दल न्यायालयात दाद मागितली आहे.

सांत-आंद्रे मतदारसंघात नगर व ग्रामनियोजन कायद्याच्या ३९-अ कलमाचा वापर करून केलेली भू रुपांतरे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या आंदोलनानंतर रद्द केली आहेत. नोटिसा न देता सरकारने हा निर्णय कसा घेतला, अशी विचारणा धेंपो प्रॉपर्टीज ॲण्‍ड इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. व आल्‍कॉन डेव्हलपर्स या कंपन्‍यांनी दोन याचिका मुंबई उच्च न्‍यायालयात सादर करून केली आहे. भू रुपांतराचे हे प्रकरण गेल्‍या फेब्रुवारी महिन्यात अधिक तापले होते. आमदार बोरकर यांनी उपोषण केल्यानंतर भू रुपांतर रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

त्यानंतर आता नगरनियोजन कायद्यातील कलम ‘३९-अ’अंतर्गत सांत-आंद्रे मतदारसंघात देण्यात आलेले भू रुपांतर परवाने रद्द करण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय आता कायदेशीर पेचात सापडला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकार आणि नगर व ग्रामनियोजन खात्याला नोटीस बजावली आहे. त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. पुढील सुनावणी १७ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा आमदार वीरेश बोरकर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले.

अन्नत्यागामुळे त्यांची प्रकृती खालावत असल्याने राज्यभरातून चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. सभापती गणेश गावकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती त्‍यांना केली होती. मात्र, बोरकर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पत्रव्यवहार करून सांत-आंद्रे मतदारसंघातील कलम ‘३९-अ’अंतर्गत मंजूर सर्व परवाने रद्द करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. या लेखी आश्वासनानंतरच बोरकर यांनी उपोषण मागे घेतले होते.

कलम ‘३९-अ‘ म्हणजे काय?

प्रादेशिक आराखड्यात जमिनीचा विभाग चुकीचा नोंदविला गेला असल्यास नगर व ग्रामनियोजन कायद्यातील कलम ‘३९-अ’अंतर्गत विशिष्ट अटींवर तो बदलण्याचे अधिकार मुख्य नगररचनाकारांना देण्यात आले आहेत. जमीनमालकाने अर्ज केल्यानंतर ही कार्यवाही करता येते. या तरतुदीचा गैरवापर होत असून सरसकटपणे मोठ्या प्रमाणावर भू रुपांतरे होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्‍यामुळेच हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.

सांत-आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली कलम ‘३९-अ’अंतर्गत दिलेल्या परवान्यांविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे राहिले होते. या कायद्याअंतर्गत मंजूर सर्व परवाने तत्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती.

आंदोलन इतके तीव्र झाले की, आंदोलकांनी थेट नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या खासगी निवासस्थी मोर्चा काढत धडक दिली होती. त्यामुळे या प्रश्नाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठे पडसाद उमटले होते.

मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा दावा

सरकारने घाईघाईत परवाने रद्द केल्याने ज्यांना कायदेशीररित्या मंजुरी मिळाली होती आणि ज्यांची कामे सुरू होण्याच्या मार्गावर होती, अशा बांधकाम व्यावसायिकांना तसेच जमीनमालकांना मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ‘राजकीय दबावाखाली घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर असून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग करणारा आहे’ असा आरोप करत बाधित घटकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

धेंपो, आल्‍कॉन कंपन्‍यांची न्‍यायालयात धाव

ज्यांना या प्रकरणात रीतसर मंजुरी मिळाली होती, त्यांचे प्रकल्प अडकले असून मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा व्यावसायिकांनी केला आहे. अचानक परवाने रद्द करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्‍यामुळेच त्‍यांना न्‍यायालयात धाव घेतली आहे.

आता पुढे काय?

राज्य सरकार आणि नगरनियोजन विभाग न्यायालयात आपली भूमिका मांडणार आहे. १७ जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणाला निर्णायक दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.

आंदोलन कशामुळे पेटले?

स्थानिक नागरिकांनी अनियंत्रित विकास, वाढती बांधकामे, पर्यावरणीय हानी आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण याविरोधात आवाज उठवला. त्‍यानंतर आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उग्र झाले.