पणजी: सरकारी नोकऱ्यांसाठी लागू असलेल्या ‘१५ वर्षे गोव्यातील वास्तव्याचे प्रमाणपत्र’ या अटीचा फेरविचार करण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे आता संपूर्ण देशातील पात्र उमेदवार गोव्यातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरू शकतात, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयानंतर सरकारी पातळीवर ही हालचाल सुरू झाली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे गोवा राज्यातील सरकारी नोकरी धोरणात लवकरच मूलगामी बदल होण्याची शक्यता आहे. समान संधी, घटनेतील मूल्य आणि स्थानिक अस्मिता यांचा समतोल राखत निर्णय घेणे, हे आता राज्य सरकारपुढचे मोठे आव्हान बनले आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झाली. चंदीगढ येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात वास्तव्याच्या अटीवरील पदव्युत्तर पदवी पातळीवरील आरक्षणाला अवैध ठरवण्यात आले होते.

सरकारची भूमिका

या निर्णयाची माहिती केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने लगेच आतापर्यंत लागू असलेल्या ‘१५ वर्षे गोव्यात वास्तव्य’ या अटीचा फेरविचार सुरू केला आहे. त्यामुळे गोव्यातील सरकारी नोकऱ्यांचे दरवाजे देशभरातील गुणवंत उमेदवारांसाठी खुले होणार आहेत. तथापि, स्थानिक उमेदवारांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी सरकार इतर कायदेशीर पर्याय शोधत आहे.

खटल्याची पार्श्वभूमी

ही प्रक्रिया सुरू होण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या (एलएलपी (सिव्हील) क्र१२९१८/२०१९) या महत्त्वपूर्ण खटल्याचा परिणाम आहे. या प्रकरणात वादी डॉ. तन्वी बेहल यांनी स्थानिक वास्तव्यावर आधारित आरक्षणास आव्हान दिले होते. प्रतिवादी होते श्रे गोयल आणि इतर. युक्तिवादात सांगितले की, केवळ स्थानिक वास्तव्याच्या आधारावर उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांपासून वगळणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम १६ (सार्वजनिक रोजगारात समान संधी) यांचे उल्लंघन आहे.

भाषेचा मुद्दा आणि नवीन अट?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवा सरकारने कोकणी व मराठी भाषेच्या ज्ञानाची सक्ती करण्यामागे हाच विचार आहे. मात्र, मराठी भाषेमुळे शेजारील महाराष्‍ट्रातील उमेदवार पात्र ठरतील, अशी भीती व्यक्त केली जात असल्याने केवळ गोमंतकीयांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी काय करता येईल, यावर सरकारने विचार सुरू केला आहे.

स्थानिक निवासाची अट घटनाबाह्य

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ऋषिकेश रॉय, न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. एस.व्ही. एन. भट्टी यांनी हा निवाडा दिला आहे. त्यांनी दिलेल्या निवाड्यात राज्यस्तरीय किंवा प्रांतीय नागरिकत्व भारतीय कायद्याच्या प्रणालीस अपरिचित असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरीसाठी स्थानिक निवास प्रमाणपत्राची अट घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की, भारतीय संविधानात केवळ एकच नागरिकत्व आहे. ते म्हणजे भारतीय नागरिकत्व. कोणत्याही राज्याने स्थानिक वास्तव्याच्या आधारावर इतर राज्यांतील भारतीय नागरिकांना सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवणे, ही घटनाबाह्य कृती आहे. त्यामुळे अशा अटी रद्द ठरवल्या गेल्या.