गोवा सरकार अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत 3.2 कोटी रुपये खर्च करून इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता 40 चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्याचा विचार करत आहे. सातत्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EV) होणारी वाढ आणि चार्जिंग स्टेशन यांच्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी गोवा सरकारने हा निर्णय घेतलाय. 'GEDA' म्हणजेच 'गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी'ने सोमवारी डिझाईन, बिल्ड, ऑपरेट, फायनान्स आणि ट्रान्सफर (DBOFT) तत्त्वावर राज्यातील विविध ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्सचा पुरवठा, इन्स्टॉल, कमिशनिंग, ऑपरेट आणि देखरेख करण्यासाठी कंपन्यांना invite केले आहे.

"चार्जिंग सुविधेचा वापर करणाऱ्या वाहनांची सुरक्षा ही ऑपरेटरची जबाबदारी असेल" असे GEDA कडून सांगण्यात आले आहे. तसेच "बिडर सर्व ठिकाणांसाठी बोली देऊ शकतो. फक्त अशी आठ ठिकाणे दिली जातील, जिथे GEDA ला देऊ केलेल्या जास्तीत जास्त भाड्याच्या आधारावर बोलीदाराची निवड केली जाईल," असे एजन्सीने सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे साइटचे प्राथमिक सर्वेक्षण करण्याचा सल्ला देखील देण्यात आला आहे.

गोव्याची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे पर्यटनावर अवलंबून आहे. गोव्याची एकूण लोकसंख्या 15 लाख आहे आणि दरवर्षी सुमारे 75 लाख पर्यटक गोव्याला भेट देतात. म्हणजेच भेट देणाऱ्या पर्यटकांची वार्षिक संख्या ही स्थानिक लोकसंख्येच्या जवळपास पाच पट आहे. पर्यटकांची लक्षणीय संख्या आणि वाहनांची वर्दळ लक्षात घेता याचा परिणाम पर्यावरणावर होणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग सुविधांची गरज असल्याचे GEDA ने सांगितले. तसेच केंद्र सरकारने देखील ई-वाहनांकरिता सवलतीचे धोरण जाहीर केले आहे व हे ‘ईव्ही’सवलतीचे धोरण मार्च 2024 पर्यंत ठेवले आहे.