म्हापसा : राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा घसरण्यास व विद्यमान स्थिती उद्भवण्यास राज्य सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे. दुसरीकडे सरकारने या शाळांना स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे, पण मोजक्याच सैनिकांची नावे या शाळांना लागतील व त्यामुळे इतरांवर हा अन्याय असेल. सरकारने विचारपूर्वक असे प्रस्ताव आणले पाहिजेत, असे मत काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय बर्डे यांनी व्यक्त केले.

आमचा या प्रस्तावाला विरोध नाही, परंतु इतर स्वातंत्र्यसैनिकांवर हा अन्याय नाही का? असा सवाल उपस्थित करीत बर्डेंनी या प्रकारामुळे भेदभावाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले. शनिवारी म्हापसा येथील काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सितेश मोरे व प्रशांत जाधव उपस्थित होते. सध्या सरकारी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत असून याला सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, असेही बर्डे म्हणाले.

मुलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना हवी

सध्या राज्यात कथित अपहरणाची प्रकरणे समोर येताहेत. त्यामुळे सरकारने शाळकरी मुलांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजेत. कारण ही मुले देशाचे भवितव्य आहेत. याशिवाय रस्त्यांवर तसेच शाळेच्या आवारातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे बर्डे म्हणाले.