मडगाव: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) वेदांता (Vedanta) कंपनीची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर गोव्यातील तमाम खाणींची (Goa Mining) मालकी सरकारकडे असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले असले तरी या सर्व खाणी ताब्यात घेण्यास सरकार (Goa Government) अजूनही टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या खाणींवर सरकारची मालकी आल्याने तिथल्या खनिज मालाची चोरी होऊ नये, यासाठी सरकारने आपले सुरक्षा रक्षक ठेवण्याची गरज होती. मात्र राज्यातील खाणीवर अजूनही जुन्याच कंपन्यांची सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत असल्याचे दिसून आले आहे.

चतुर्थीच्या दिवशी ‘गोमन्तक’ पथकाने काही खाणींवर जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी तिथे जुन्या कंपन्यांचेच सुरक्षा रक्षक दिसून आले. कुड्डेगाळ सावर्डे येथील एका खाणीवर जाणारे गेट बंद होते. तिथे ज्या खासगी कंपनीची खासगी सुरक्षा वापरली जाते तीच यंत्रणा होती. सध्या कामावरून कमी केलेल्या काही कामगारांनी या खाणीत जो माल साठवून ठेवला होता त्याची यापूर्वी वाहतूक केली गेल्याची माहिती दिली. पडून असलेल्या खनिज मालाबद्दल धोरणच ठरविलेले नसताना ही वाहतूक कशी केली गेली, असा सवाल त्यांनी केला.

काय म्हणतात, राजेंद्र काकोडकर...

खाण व्यवसायाचा जवळून अभ्यास करणारे अभ्यासक राजेंद्र काकोडकर म्हणाले, आता सरकारने अशा कंपन्यांवर अंकुश आणला नाही तर अशी खनिज चोरी चालूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खनिज हक्क सरकारकडे परतले आहेत. त्यामुळे या सार्वजनिक मालमत्तेची चोरी होऊ नये, यासाठी त्याचा ताबा घेऊन तिथे सरकारी सुरक्षा रक्षक नेमणे ही खाणमंत्र्यांची वैयक्तिक जबाबदारी आहे व ते टाळणे गुन्हा आहे. कायद्याने खाण हक्क हे श्रेष्ठ व पृष्ठभाग हक्क गौण असल्याने पृष्ठभाग हक्कधारक (खासगी खनिज कंपन्या) खाण हक्कधारकास (राज्य सरकारला) वेठीस धरू शकत नाही. ते फक्त पृष्ठभागाच्या हक्कापोटी नुकसान भरपाईसाठी कोर्टात दावा करू शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कंपन्यांची मिलीभगत

गोव्यातील खाणी खनिज कंपन्यांच्या सुरक्षा रक्षकांच्या स्वाधीन करणे म्हणजे एक प्रकारे खाण कंपन्यांना खनिज मालाची चोरी करण्याचा परवाना देण्यासारखे आहे. मात्र राज्य सरकारला तेच हवे आहे. कारण सरकारचीच या खाण कंपन्यांकडे मिलीभगत आहे. पाच वर्षे खाणी बंद राहिल्यामुळे पर्यावरणकर्त्यांमुळे महसूल बुडाला असा हे सरकार आम्हाला दोष देत आहे. मात्र ही चोरी करायला देऊन राज्याचा किती महसूल बुडवला हे सांगत नाही.

- रमेश गवस, पर्यावरण कार्यकर्ते