पणजी: कोरोनाच्या (Covid-19) वाढत्या संसर्गामुळे तातडीची उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने शिक्षण खात्याला सर्व शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण देणारे शाळा महाविद्यालय बंद ठेवण्यात आले. हा आदेश 15 फेब्रुवारीपर्यंत लागू राहिल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर 15 फेब्रुवारीला नवा अध्यादेश निघणे अपेक्षित होते. मात्र, 17 फेब्रुवारी ही तारीख उजाडली तरी अद्याप शाळांबाबत निर्णय झालेला नाही.

राज्यात आचारसंहिता लागू असली तरी सरकार अस्तित्वात आहे. त्यामुळे शिक्षण खाते म्हणते ''सरकारने (Goa Government) निर्णय घ्यावा, पण ते घेत नाही''. शिक्षणासारख्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य अवलंबून असणाऱ्या क्षेत्राकडे तरी शासनाने गांभीर्याने पाहावे ही अपेक्षा आहे. किमान कोरोना तज्ज्ञ कमिटी आणि कृती दल यांची तातडीची बैठक बोलवून शाळा सुरू करण्यासबंधी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

शाळांवरील (Schools) निर्णयाबाबत तज्ज्ञ कमिटी आणि कृती दलाचे सदस्य डॉ. शेखर साळकर म्हणाले, सध्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शाळा तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे. मुले शाळा सोडून सर्वत्र फिरतात, खेळतात, सांस्कृतिक कार्यक्रमाला जातात, पार्ट्यांना जातात. मात्र, त्यांच्या शाळा बंद आहेत हे गंभीर आहे. कोरोनामुळे गेली दोन वर्ष मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे ते तातडीने थांबवणे गरजेचे आहे. सध्या कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी रेट 5 टक्क्यांपेक्षा खाली आहे. याशिवाय 100 टक्के लसीकरण झाले आहे. 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे ही लसीकरण 87.50 टक्के झाले आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत तातडीची पावले उचलत शाळा सुरू करणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारने राज्यावर निर्णय सोपवला

राज्यांनी आपापल्या राज्यातील कोविड स्थितीची अवलोकन करून यासंबंधीच्या निर्बंधांचे निर्णय घ्यावेत अशी सूचना केंद्रीय आरोग्य खात्याचे सचिव राजेश भूषण यांनी केली आहे. आरोग्य खात्याच्या वतीने काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे, की सध्या देशभरात कोरोनाची स्थिती सुधारत आणि कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे यासंबंधीची नियम आणि अटींचे निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत.

कोविडमुळे शाळा 15 फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मुदत संपून गेल्यानंतरही सरकारकडून त्या बंद ठेवायच्या की सुरू करायच्या यासंदर्भातचा कोणताही आदेश आलेला नाही. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारच घेऊ शकतो व शिक्षण संचालनालय तो अधिकार नाही. राज्यातील कोविडचा आढावा घेऊनच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागेल. संचालनालयही निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे.

-भूषण सावईकर, शिक्षण संचालक