पर्ये: औद्योगिक कामामध्ये (Industrial work) सत्तरीतील (Satari) नागरीकांना रोजगार पुरवणारा ए. सी. जी एल कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांचा प्रश्न सोडवण्यास राज्य सरकार तसेच सत्तरीतील लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरल्याने सत्तरीतील सर्वसामान्य जनतेमध्ये कमालीचा नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. सरकारने या प्रश्नी लक्ष वेधून या कामगारांवर होणारा अन्याय दूर करावा आणि त्यांच्या पगार वाढीच्या मागणी सोडवावी अशी मागणी सत्तरीतून जोर धरू लागली असून विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी अशी मागणी केली आहे.

होंडा सत्तरी येथील ए. सी. जी. एल. या बसेस बांधणी करणाऱ्या प्रकल्पातील कामगारांचा संप गेल्या चार दिवसांपासून सुरु असून या संपात सहकार्य करण्यासाठी किंवा त्यांच्या मागणी समजून घेण्यासाठी एकही संबंधित सरकारी खात्यातील अधिकारी वर्ग अथवा सत्तरी व डिचोली तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी यांनी भेट दिली नाही किंवा आपले सहकार्य व्यक्त केले नाही. त्यामुळे सरकारला या प्रश्नी गंभीरता वाटत नसून त्यांचे प्रश्न ही दुर्लक्षित केल्याचे ही नाराजी सामान्य नागरिकांमध्ये दिसून येते.

1982 साली स्थापन झालेल्या या ए. सी. जी. एल. कंपनीमध्ये सद्य 262 कायमस्वरूपी स्वरूपी कामगार आहे. त्यातील बहुतांश सुमारे 70 टक्के कामगार सत्तरीतील आहे. तसेच या कंपनीत मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार म्हणून सत्तरीतील युवक आहे. त्यामुळे या कंपनीमुळे सत्तरीवासीयांना रोजगार पुरवणारा उद्योग धंदा असून या कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी प्रयत्न करावे अशी मागणी होत आहे.

पगार वाढीचा करारावर सरकारचे दुर्लक्ष

ए. सी जी. एल. कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्या दर तीन वर्षांनी पगार वाढीचा करार होतो. पण त्यांचा शेवटचा पगार वाढीचा करार 2015 साली झाला होता. त्यानंतर 2018 आणि 2021 चा पगार वाढ करार झाले नाहीत व ते करण्यास कंपनी पूर्णपणे दुर्लक्षित करीत आहेत असे कामगारांचे म्हणणे आहे. या कामगारांचे दोन्ही करार न झाल्याने 2015 पासून यांना पगारवाढ झालेली नाही त्यामुळे या महागाईच्या काळात त्यांचे कुटुंब चालवण्यावर परिणाम होत आहे.

या दरम्यान कामगार संघटनेने आपल्या पगार वाढीच्या मागणी कामगार आयुक्ताकडे दाखल केली पण कामगार आयुक्तांनी त्यांच्या या मागणीला पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. पगारवाढीसाठी यांच्या बऱ्याच बैठका कामगार आयुक्ताकडे झाल्या पण हा प्रश्न असून सुटला नाही. तसेच त्यांना 'फेलीयर' मिळाला नाही. फेलीयर मिळाला नसल्याने त्यांना कायदेशीर कामगार न्यायालयात खटला चालवता येत नाही. तसेच हा पगार वाढीचा प्रश्न सुटावा व्हावा म्हणून कामगारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत त्यांच्याकडे याचना केली पण मुख्यमंत्रीनी याविषयी कामगारांनी बाजूनी उभे राहिले नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

कंपनीत कामगारांचे वाढते शोषण

कंपनी एका बाजूने कामगारांना चांगली पगार वाढ देत नाही तर दुसऱ्या बाजूने त्यांचे कामाच्या बाबतीत व इतर सुविधाच्या बाबतीत शोषण करीत असल्याचे दिसून आले. कंपनी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ब्लोक क्लोझर म्हणून स्वतः घोषित करून कामगारांच्या वर्षांच्या 15 सुट्ट्या कापून घेते. तसेच पूर्वी प्रत्येक कामगाराला आपल्या 300 सुट्ट्या साठवून ठेवण्याची मूभा होती. ती कंपनीने संघटनेच्या बिन चर्चेविना काढून ती 100 वर आणली आहे. तसेच कॅन्टीनमध्ये पुरवणारे अन्न पदार्थ, वाहतूक सोयी, 2020 मध्ये 13 दिवसाचा सक्तीची बिन पगारी सुट्टी ( 'ले ऑफ') अशा गोष्टी केल्या. तसेच काम करताना कंत्राटी कामगारांना प्रकल्प एक मध्ये तर कायमस्वरूपी कामगारांना प्रकल्प 2 मध्ये कामाला राबवून त्यांच्याकडून अधिक काम करून घेतले जात आहे. केंद्र सरकारने 2015 बोनस कायद्यात केलेल्या बदलाचा फायदा या कामगारांना दिला जात नाही. या सर्व जातक अटी आणि नियमामुळे आणि कंपनी कामगार संघटनेशी मान्यतेविना नवनवीन बदल करून कामगारांचे शोषण आरंभले असल्याने त्याच्या निषेधार्थ आणि कंपनीने या मागण्या मान्य करण्यासाठी हा पाच दिवस संप करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मत संघटनेचे सरचिटणीस महेश दिवकर यांनी सांगितले.

काय आहेत कामगारांच्या मागण्या

1. प्रलंबित असलेला 2018 चा पगार वाढीचा करार मंजूर करून भरघोस पगारवाढ द्यावी

2. प्रलंबित असलेला 2021 चा पगार वाढीचा करार करावा

3. कंपनीला ब्लोक क्लोझर म्हणून घोषित करून कामगारांच्या वर्षाच्या 15 सुट्ट्या रद्द करणे बंद करावे

4. प्रत्येक कामगाराला आपल्या 300 सुट्ट्या साठवून ठेवण्याची मूभा होती. ती कंपनीने 100 वर आणली आहे. ती पुन्हा रद्द करून 300 करावी.

5. 2020 मध्ये कंपनीने सक्तीची 'ले ऑफ' घोषित करून कामगारांचा 13 दिवसांचा पगार कापला तो पुन्हा देण्यात यावा.

6. केंद्र सरकारने 2015 बोनस कायद्यात केलेल्या बदलाचा फायदा देत कामगारांना पूर्ण बोनस द्यावा.

7. कंपनीच्या कॅन्टीनमध्ये जेवणाच्या पदार्थामध्ये केलेली कपात बंद करून पूर्वीचे पदार्थ द्यावे

8. कंपनीत काम करण्यासाठी कपडे, बूट आदी गरजेच्या वस्तूंची केलेली कपात पुन्हा बहाल करावी

9. कपात केलेली वाहतूक सुविधा पुन्हा सुरू करावी

10. कामाच्या ठिकाणी कामगारांची होत असलेली छळवणूक बंद करावी