पणजी: राज्‍यातील अनुसूचित जमातीला (एसटी) विधानसभेत आरक्षण देण्‍यासाठी एसटी समाजाची लोकसंख्या अधिसूचित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्‍याच्‍या उच्च न्‍यायालयाच्‍या अंतरिम आदेशाला राज्‍य सरकारने सर्वोच्च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यासाठी याचिका सादर केली आहे, असे मंत्री तथा एसटी समाजाचे नेते रमेश तवडकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्‍पष्‍ट केले.

येत्‍या विधानसभा निवडणुकीत राज्‍यातील एसटी समाजाला चार मतदारसंघांत आरक्षण देण्‍याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्‍याबाबतचा कायदा संसदेत संमतही झालेला आहे. परंतु, या आरक्षणासाठी एसटी समाजाची लोकसंख्‍या अधिसूचित करण्‍याची प्रक्रिया सुरू होणार असतानाच, ही प्रक्रिया स्‍थगित ठेवण्‍याचा आदेश उच्च न्‍यायालयाने दिला. त्‍यामुळे एसटी समाजाचे नेते आक्रमक झालेले असून, केंद्र सरकारमार्फत आपल्‍याला न्‍याय मिळवून देण्‍याची मागणी एसटी नेत्‍यांकडून राज्‍य सरकारकडे होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, मंत्री रमेश तवडकर यांच्‍या नेतृत्‍वाखालील सभापती गणेश गावकर, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावईकर, ॲडव्‍होकेट जनरल देविदास पांगम आदींच्‍या शिष्‍टमंडळाने सोमवारी दिल्लीत जाऊन भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेतली. या बैठकीत उच्च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाला सर्वोच्च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यासाठी सर्वोच्च न्‍यायालयात केंद्र, राज्‍य सरकार आणि एसटी समुदायातर्फे स्‍वतंत्र याचिका दाखल करण्‍याचा निर्णय झाला होता.

त्‍यानंतर मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना, ‘‘आरक्षण प्रक्रियेत निर्माण झालेला कायदेशीर अडथळा दूर करण्यासाठी राज्‍य सरकारतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात कोणतेही मोठे अडथळे नाहीत. त्‍यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेईल आणि पुढील ८ ते १५ दिवसांत अनुकूल आदेश देईल’’, असा विश्‍‍वास व्‍यक्त केला. ‘‘२५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईल. केंद्र सरकार तसेच एसटी समाजाची संघटनाही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत’’, असेही त्‍यांनी नमूद केले.