पणजी: मागील पाच वर्षांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एकही मोठी कंपनी गोव्यात आणण्यास राज्य सरकारला यश आलेले नाही. राज्यात सर्वत्र ब्रॉडबँडची सोय असतानाही रोजगार निर्मिती करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. नव्या सरकारला असे करू दिले जाणार नाही, असा इशारा राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने (State Government) मोजक्या स्टार्टअपना काही लाख रुपयांची मदत दिली. पैश्यांचा योग्य उपयोग झाला नाही. परिणामी राज्यात माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला चालना मिळाली नाही. एप्रिल 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी पुढील पाच वर्षांमध्ये राज्य माहिती तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप क्षेत्रांमध्ये प्रगती व्हावी यासाठी पावले उचलली होती. आशिया खंडात 2025 पर्यंत गोवा या क्षेत्रात अग्रेसर असावा, असे त्यांना वाटत होते.

राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान व्यवसायिक सरकारला 2015 पासून आपला अमूल्य वेळ देत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गोव्याने (Goa) प्रगती करावी, असा हेतू त्यामागे आहे. पुढील सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.