पणजी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेली प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएव्हाय ) जाहीर होऊन ५ वर्षे उलटूनही गोवा सरकारला या योजनेची राज्यात अंमलबजावनी करता आलेली नाही. सर्व स्तरातील लोकांना गृहनिर्माण प्रकल्पाद्वारे निवासाची सोय करण्याची तरतूद या योजनेमध्ये आहे. राज्य सरकारला या योजनेसाठी जमीन सापडत नसल्याने ५ वर्षांपासून ही योजना शासनाने रखडत ठेवलेली आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजना हा केंद्र सरकारचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम असून यामध्ये शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना परवडणाऱ्या खर्चमध्ये वा दरात घर वा निवासी सुविधा देण्याची तरतूद आहे. या उद्देशाप्रमाणे शहरी भागातील गरीब लोकसंख्येसाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत २० लाख घरे परवडणाऱ्या दरामध्ये बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य सरकार शहरी भागामध्ये जमीन शोधण्याचा सध्या प्रयत्न करीत आहे. यामागचे कारण म्हणजे शहरी भागामध्ये अतिरिक्त एफआयआरचा (फ्लोर एरिया रेशीओ) फायदा नगरनियोजन कायद्याखाली सरकारला मिळू शकतो ज्याचा उपयोग सरकारी जमिनीवर इमारती बांधण्यात होऊ शकतो. जेणेकरून खर्च कमी करता येईल आणि प्रलंबित असलेले अर्ज हातावेगळे करता येतील. सध्या या योजनेखाली घरांसाठी व फ्लॅटसाठी आतापर्यंत ४,८०० लोकांनी अर्ज केलेले असून या सर्वांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ साली एकूण २,९६,९१९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह या योजनेला प्रारंभ केला होता. राज्य सरकार आणि योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था वा एजन्सी गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी (जीसुडा) यांना जमीन शोधताना आणि इमारती उभ्या करताना अनंत अडचणींचा डोंगर उभा राहिला होता. हा सर्व व्याप घरांसाठी अर्ज केलेल्या ४,८०० अर्जदारांना अधिवास उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आला. या सर्वांचे अर्ज एका विशेष उच्चाधिकार समितीतर्फे मान्यताप्राप्त करण्यात आले होते. 

‘जीसुडा’मधील एका सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरी भागामध्ये जमिनीचा शोध घेतल्यानंतर सरकारने शहरी भागाच्या परीघामध्ये असलेल्या इतर गौण भागांमध्ये जमिनीचा शोध घेणे योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सुरू केले. नगरनियोजन खात्यालाही एफएआर वाढवून उभ्या रेषेने इमारतीची बांधणी करून किंमती कमी ठेवण्याच्या दृष्टीने आवाहन करण्यात आले. सरकारने यासाठी खासगी व्यवसायातील बिल्डरांची मदत घेण्याचे ठरविले, पण हा प्रस्ताव नंतर रद्द करावा लागला. कारण अनेक बिल्डरांनी कुंकळ्ळी, केपे, डिचोली आणि पर्वरी या भागातील शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीवर आपल्या इमारती बांधण्याचे ठरविले होते, जे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात होते. या योजनेखालील प्रकल्प आपल्या भागामध्ये येण्यास काही महापालिकानीही विरोध केला. कारण त्यांना त्यांच्या भागामध्ये लोकसंख्या प्रचंड वाढेल, अशी भीती वाटत होती. आता यापुढचे सर्व लक्ष नगरनियोजन खात्यावर ठेवले जाणार असून अतिरिक्त एफआयआर वाढविण्याची परवानगी देणारी फाईल खाते केवढ्या जलदगतीने मोकळी करते जेणेकरून महत्वाची बांधकामे लवकर पूर्ण करून अर्जदारांना निवास उपलब्ध करून देता येईल. 

‘नगरनियोजन खात्याकडून अतिरिक्त एफएआरचा लाभ देण्यासंबंधीची परवानगी देण्यात आल्यानंतर आम्ही केंद्र सरकारकडून इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याविषयी विनंती व प्रक्रिया सुरू करणार आहोत.’ असे ‘जीसुडा’च्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. 

या केंद्र सरकारच्या योजनेमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग राहणार असून जमिनीचा विकासाचा स्रोत म्हणून वापर केला जाणार आहे. परवडणाऱ्या दरात गृहनिर्माण प्रकल्पांची सुविधा क्रेडिटशी जोडलेल्या कर्जांद्वारे दिली जाणार असून ६ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ६.५ टक्के व्याजामध्ये २० वर्षांच्या काळात फेडावे लागणार आहे. खासगी व सरकारी क्षेत्राच्या संयुक्त सहभागामध्ये लाभार्थीसाठी हे गृहबांधणी प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत. योजनेच्या चार भागांपैकी एका भागाच्या अंतर्गत अर्जदारांच्या जमिनीवर घर बांधण्याच्या दृष्टीने कर्जासाठी अर्ज केलेल्यापैकी १,०५८ अर्ज राज्य सरकारतर्फे हातावेगळे करण्यात आलेले आहेत आणि त्यासाठी २४ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेले आहे. 

केंद्राच्या योजनेच्या एका भागाच्या अंतर्गत दोन घरे अनुक्रमे सांगे आणि डिचोली या भागांमध्ये बांधण्यात आली आहेत आणि प्रत्येक घरासाठी ३,५०,००० रुपये प्रत्येकी असे अर्थसाहाय्य्य देण्यात आले आहे. ‘जीसुडा’तर्फे शेल्डे - केपे येथे जमीन निश्चित करण्यात आली होती जिथे ३-४ महापालिकांमधील २ हजार अर्जदारांसाठी घरकुल उभारले जाणार होते, पण तो प्रकल्प आकार घेऊ शकला नाही.

संपादन: ओंकार जोशी