मडगाव: गोव्यातील कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘कोमुनिदादचे रक्षण करा’ अशी मोहीम सुरू केली आहे. चिंचोणे येथे आज झालेल्या बैठकीत ६७ कोमुनिदादचे पदाधिकारी एकवटले. जनविरोधी कायदा कोमुनिदादवर थोपल्यास सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात खेचण्याचा निर्धार त्‍यांनी व्यक्त केला. दरम्‍यान, १६ जुलै रोजी नेरुल व आसगाव, १८ रोजी बोरीत तर १९ रोजी पणजीत बैठक घेण्‍यात येणार आहे.

चिंचोणे कोमुनिदाद सभागृहात आग्नेलो फुर्तादो यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. सरकारने कोमुनिदाद जमिनींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे व घरे कायदेशीर करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय यावेळी घेण्‍यात आला. गोलती कोमुनिदादचे ॲटर्नी लुईस डिसोझा यांनी सांगितले की, सरकार जो नवीन कायदा आणू पाहत आहे, त्यात अतिक्रमणे कायदेशीर करण्‍याची तरतूद आहे. मात्र स्थानिक कोमुनिदाद समित्यांना विश्‍‍वासात घेण्‍यात आलेले नाही.

मुळात कोमुनिदाद जमिनींचा मालक सरकार नव्‍हे तर प्रत्‍येक कोमुनिदाद सदस्य आहे. त्यामुळे जी स्वतःची जमीन नाहीच, त्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्याचा सरकारला अधिकार नाही. अशी अतिक्रमणे कायदेशीर केल्यास दुसऱ्या लोकांना तसे करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. अशी अतिक्रमणे करणारे बहुतांश लोक परप्रांतीय आहेत आणि अशा प्रकारे आणखी बेकायदेशीर घरे उभी राहिल्‍यास गोव्यातील उरलीसुरली जमीनही परप्रांतीयांच्या घशात जाण्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

आमदारसुद्धा आले एकत्र

या बैठकीला बाणावलीचे आमदार व्‍हेंझी व्हिएगस व वेळ्ळीचे आमदार क्रुझ सिल्वा उपस्थित होते. कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य नाही, असे सिल्वा यांनी सांगितले. कोमुनिदादची जागा ही आमच्या पूर्वजांनी राखून ठेवली आहे व ती आमच्या पुढील पिढीसाठी राखून ठेवणे आमचे कर्तव्य असल्याचे ते म्‍हणाले. तर, या प्रश्नावर विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवण्याचे आश्‍‍वासन व्हिएगस यांनी दिले.

बांधकामे कायदेशीर करण्‍यासाठी विधेयक आणणार

राज्‍यातील कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनींवर सुमारे ४० ते ४५ हजार बेकायदेशीर घरे उभी आहेत. त्‍यातील ८० टक्‍के घरे गोमंतकीयांची असल्‍यामुळेच ती कायदेशीर करण्‍यासाठी सरकार येत्‍या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणणार आहे, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्‍हो यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना स्‍पष्‍ट केले. सोबतच पुढील काळात अशा जमिनींवर बेकायदा घरे उभी राहू नयेत, यासाठी कायदा आणण्‍याची गरज असल्‍याचेही ते म्‍हणाले.