पणजी: राज्य सरकारने राज्यातील ३ हजार २५० स्वयं सहायता गटांच्या सदस्यांना अपघाती मृत्यू विम्याचे कवच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका मिशन बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत या गटांचे दस्तावेज डिजिटल करण्यासाठी ई-बुककीपरांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यात ३ हजार २५० गट कार्यरत आहेत, ज्यांच्याकडे ८.२८ कोटी रुपयांचा फिरता निधी आहे. बँकांनी ३१२ कोटी रुपयांचे कर्ज स्वरूपात आर्थिक सहाय्य दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत आणखी ३०० ते ४०० गट वाढवण्याची योजना जाहीर केली.

या बैठकीत राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन अंतर्गत गटांच्या उत्पादनांसाठी सुपरमार्केट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. गटांनी आतापर्यंत ४८० ब्रँड विकसित केले आहेत आणि ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानांतर्गत १२ हजार झाडे लावली आहेत.

सरकारने लखपती दीदी योजनेच्या उद्दिष्टाचा विस्तार करून १७ हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी १७ हजार ३३१ गट सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत १४१ सदस्यांना बीमा सखी म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत १४१ गट सदस्यांनी गोव्यातील नऊ कँटीनचे संचालन केले आहे. स्टार्ट-अप व्हिलेज एंटरप्राइज प्रोग्राम अंतर्गत पाच तालुक्यांतील २ हजार ३९ लाभार्थ्यांना पाठिंबा देण्यात आला आहे. तसेच, ‘वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट’ उपक्रमांतर्गत दोन रेल्वे स्थानकांवर गट उत्पादनांची विक्री शिखर हंगामात दररोज अडीच लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.