पणजी: गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. एसटी समाजाचे राजकीय हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्याचे यावेळी ठरले.

या बैठकीला विधानसभा सभापती डॉ. गणेश गावकर, आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, महाधिवक्ता देविदास पांगम, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, ॲड. नरेंद्र सावईकर यांच्यासह एसटी समाजाचे प्रमुख नेते आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे परिणाम आणि आरक्षण प्रक्रियेतील अडथळ्यांवर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.

या निर्णयानुसार रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ नवी दिल्लीला रवाना होणार आहे. सोमवारी भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची प्रक्रिया आणि पुढील कायदेशीर रणनीती यांवर चर्चा केली जाणार आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयीन कार्यवाहीकडे लक्ष

न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर मात करून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील कार्यवाहीकडे एसटी समाजाचे लक्ष लागले आहे.