पणजी: गोव्यात व्यवसाय सुरू करणे आणि तो सुरळीतपणे चालविणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय नियमांच्या फेरआढाव्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व सरकारी विभाग आणि शासकीय संस्थांना त्यांच्या अखत्यारितील कायदे, नियम, परवाने, मंजुरी आणि अनुपालन प्रक्रियेची दरवर्षी छाननी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कालबाह्य, अनावश्यक, पुनरावृत्ती करणारे किंवा उद्योगांसाठी विनाकारण अडथळा ठरणारे नियम शोधून ते कमी अथवा रद्द करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

व्यवसायासाठी एखादा परवाना किंवा पूर्वमंजुरी खरोखर आवश्यक आहे का, याचाही फेरआढाव्यात विचार केला जाणार आहे. आवश्यक नसलेल्या परवानग्या कमी करण्याबरोबरच शक्य त्या ठिकाणी स्वयंघोषणा आणि स्वयंनोंदणीची पद्धत स्वीकारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे उद्योजक व व्यावसायिकांना विविध सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे कमी करणे शक्य होणार आहे.

सध्याच्या परवाना आणि मंजुरी व्यवस्थेतील गुंतागुंत कमी करण्यासाठी परवान्यांच्या वैधतेचा कालावधी तसेच अनुपालनाच्या अटींचाही फेरविचार केला जाणार आहे. वारंवार परवाना नूतनीकरण किंवा समान स्वरूपाची कागदपत्रे सादर करावी लागत असल्यास ती प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. कमी जोखमीच्या क्षेत्रांमध्ये वारंवार होणाऱ्या तपासण्या कमी करून जोखमीवर आधारित तपासणी व्यवस्था राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे नियामक यंत्रणेचे लक्ष अधिक जोखमीच्या क्षेत्रांवर केंद्रित करता येईल.

वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेले, मात्र बदललेल्या परिस्थितीत उपयोगाचे न राहिलेले नियम शोधले जाणार आहेत. परस्परांमध्ये पुनरावृत्ती करणाऱ्या तरतुदी तसेच एकाच बाबीसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून लागू असलेले समान स्वरूपाचे नियम रद्द किंवा एकत्रित करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.यामुळे उद्योग, व्यापार, बांधकाम, सेवा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील विविध प्रक्रियांमध्ये मोठी सुलभता येण्याची शक्यता आहे. एका कामासाठी अनेक विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घेण्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते.