पणजी: २००६ मधील मंदार सुर्लकर अपहरण आणि खूनप्रकरणातील दोषी शंकर तिवारी, रोहन धुंगट आणि जोव्हिटा रायन पिंटो यांच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकार आणि पीडित कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू केला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेतील रोहन धुंगट याच्या अर्जावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने इतर दोन दोषींशी संबंधित आव्हान याचिकाही याच याचिकेसोबत एकत्रित करण्याचे आदेश दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीनही दोषींची तुरुंगातील चांगली वर्तणूक आणि शैक्षणिक प्रगती लक्षात घेऊन त्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे, मंदार सुर्लकर यांचे ७१ वर्षीय वडील दीपक सुर्लकर यांनीही मुलाच्या मारेकऱ्यांची मुदतपूर्व सुटका होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र आव्हान याचिका दाखल केली असून, ती याचिकाही मुख्य याचिकेशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही दोषींच्या सुटकेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणीदरम्यान होणार आहे.

राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने या दोषींच्या तुरुंगातील वर्तणुकीच्या आधारावर मुदतपूर्व सुटकेची शिफारस केली होती. मात्र, मंदारचे वडील दीपक सुर्लकर आणि उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी या शिफारशीला तीव्र विरोध दर्शवला होता. हा गुन्हा अत्यंत क्रूर व योजनाबद्ध पद्धतीने केला गेला होता. अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना मुदतपूर्व सोडल्यास ते समाजासाठी घातक ठरू शकतात आणि ते पुन्हा असा गुन्हा करणार नाहीत, याची कोणतीही शाश्वती नाही, असा खंबीर युक्तिवाद पित्याने न्यायालयात मांडला होता.

सुर्लकर कुटुंबाबाबत सहानुभूती...

उच्च न्यायालयाने पीडित सुर्लकर कुटुंबाच्या वेदनांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती. परंतु, भारतीय न्यायव्यवस्था सुधारणावादी तत्त्वावर आधारित असून, शिक्षेचा मुख्य उद्देश गुन्हेगाराचे पुनर्वसन करणे हा आहे, असा दृष्टिकोन न्यायालयाने ठेवला होता. दोषींनी प्रत्यक्ष १४ ते १५ वर्षे आणि सवलतींसह २० वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. या काळात त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण करून विविध पदव्या मिळवल्या आणि सामाजिक उपक्रमांत सहभाग नोंदवला. ही त्यांच्यातील सकारात्मक सुधारणा असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला होता.