पणजी: पुढील पाच वर्षांदरम्यान राज्यावर कर्ज फेडण्याचा मोठा बोजा येणार असल्याने सरकारने गेल्या १५ वर्षांत जमा झालेले कर्ज व्यवस्थापित करण्यासाठी हमी मोचन निधीकडे (जीआरएफ) धाव घेतली आहे. सरकारने या आणीबाणी निधीचा वापर करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त निधीचा वापर कर्ज व्यवस्थापनासाठी करता येईल.

या निर्णयामुळे हमी मोचन निधी केवळ आणीबाणी प्रतिभूती राखीव ठेवण्याऐवजी आता कर्जफेडीचे साधन बनला आहे. जेव्हा या निधीत अतिरिक्त रक्कम असेल, तेव्हा त्याचा वापर सक्रियपणे कर्ज फेडण्यासाठी करता येईल. जारी केलेल्या एका सुधारणा आदेशाद्वारे हा बदल अंमलात आणला आहे, ज्यामध्ये वित्त विभागाने हमी मोचन निधी योजनेच्या दोन महत्त्वाच्या कलमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या बदलामुळे सरकारला ‘जीआरएफ’मधील एकूण संचित राशीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याची परवानगी मिळेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शनाखाली २०१५ मध्ये स्थापन केलेला हमी मोचन निधी, मूलतः सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सहकारी संस्थांना दिलेल्या सरकारी हमींसाठी राखीव निधी म्हणून होता. या निधीत जमा झालेला पैसा अनपेक्षित आर्थिक ताणापासून सुरक्षित राहण्यासाठी राखून ठेवला गेला होता आणि त्याचा इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापर करता येत नव्हता. या सुधारणेमुळे हे निर्बंध सैल झाले आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा कर्ज फेडण्याची जबाबदारी तीव्र गतीने वाढणार आहे, अशा वेळी राज्याच्या दायित्वांचे व्यवस्थापन करताना ‘लवचिकता’ निर्माण करणे, हे या बदलाचे उद्दिष्ट आहे. गोव्यावरील (Goa) कर्ज फेडण्याचा बोजा २०२५-२६ मध्ये ८८ टक्के वाढून २,०२३ कोटी रुपये इतका होणार आहे, जो सध्याच्या अर्थसंकल्पीय वर्षात १,०७६ कोटी रुपये आहे.

यातील १,५०४ कोटी रुपये दहा वर्षांपूर्वी २०१५-१६ मध्ये घेतलेल्या राज्य विकास कर्जाची (स्टेट डेव्हलपमेंट लोन) फेडण्यासाठी आहेत. अर्थसंकल्पीय अंदाजांनुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत गोव्याचे एकूण कर्ज २६,६०५ कोटी रुपये आहे, जे मागील वर्षी २३,९७१ कोटी रुपये होते. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी चेतावणी दिली आहे, की गोव्याच्या कर्जातील जवळपाजळी निम्मा हिस्सा पुढील काही वर्षांत फेडण्यासाठी बाकी आहे आणि ‘विवेकपूर्ण अर्थव्यवस्था’ करण्याचा सल्ला दिला आहे.

सर्वांत जास्त कर्ज (Loan) फेडण्याची वेळ २०२८-२९ मध्ये येणार आहे, जेव्हा २०१८-१९ मध्ये घेतलेले २,३५० कोटी रुपयांचे कर्ज मेच्युअर होईल. यामुळे सध्याच्या वर्षाच्या तुलनेत वार्षिक कर्ज फेडण्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये १९४ टक्के वाढ होईल. एकूणच, राज्याला २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीत एकूण ११,३६४ कोटी रुपयांची कर्जे फेडावी लागतील.