पणजी : राज्यात किनारपट्टी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन केल्याने गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) साल्वादोर-द-मुंद येथे एका उपजिल्हाधिकाऱ्याने बांधलेल्या घराला ''कारणे दाखवा'' नोटीस बजावली आहे.

बेकायदा बांधकाम केल्याची तक्रार रितेश हळर्णकर यांनी १४ जुलै २०२५ रोजी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत प्राधिकरणाने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

पाहणीत संबंधित जागेत तळमजला अधिक दोन मजले आरसीसी संरचना उभी असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच भूमी अभिलेख विभागाच्या (डीएसएलआर) अधिकृत संकेतस्थळावर या सर्व्हे क्रमांकात कोणत्याही बांधकामाच्या प्लिंटची नोंद नाही.

ही जमीन ''सीआरझेड-३'' (नदी/खाडी नो-डेव्हलपमेंट झोन) अंतर्गत येते. नियमानुसार, १९९१ पूर्वीच्या जुन्या वास्तूच्या दुरुस्तीशिवाय येथे नवीन बांधकामाला परवानगी नाही. पाहणीदरम्यान संबंधित व्यक्तींनी बांधकामासाठी आवश्यक असलेले कोणतेही ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा परवाना सादर केला नाही.

बांधकाम थांबवण्याचे आदेश

हे बांधकाम पाडून जमीन मूळ स्थितीत का आणली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण संबंधितांनी द्यावे, असे प्राधिकरणाने बजावलेल्या कारणेदाखवा नोटीसित स्पष्ट केले आहे. तसेच, तातडीने सर्व प्रकारचे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

जर संबंधित व्यक्ती समाधानकारक कागदपत्रे सादर करू शकल्या नाहीत, तर बांधकाम पाडण्यासह पाणी आणि वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.