पणजी, मुदत संपलेला बाह्य विकास आराखडा पुन्हा लागू करून त्याआधारे परवानग्या देण्याच्या राज्य नगरनियोजन खात्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात द्रुतगती सुनावणी होणार आहे.

याआधी सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्थगिती दिली होती. त्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता याविषयावर उच्च न्यायालयाने जलद सुनावणी घ्यावी, असा आदेश देत हे प्रकरण सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे.

गोवा फाऊंडेशनने कळंगुट, कांदोळी, पर्रा, हडफडे, नागोवा येथील बाह्य विकास आराखड्यांविषयी हे प्रकरण आहे. गोवा सरकारने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी दोन बाह्य विकास आराखडे अधिसूचित केले होते आणि त्यानंतर सर्व पाच गावे नगर आणि देश नियोजन कायद्यांतर्गत नियोजन क्षेत्र म्हणून मागे घेतली होती.

या निर्णयामुळे दोन्ही बाह्य विकास आराखडे अवैध ठरले आणि ५ गावांचा जमीन वापर प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार ठरवणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यानंतर राज्य सरकारने २२ डिसेंबर २०२२ रोजी एक परिपत्रक जारी केले ज्याद्वारे नगर नियोजन खात्याला या मागे घेतलेल्या बाह्य विकास आराखड्याच्या आधारावरच विविध अर्जांना मंजुरी देणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.

या परिपत्रकाला गोवा फाऊंडेशनने आव्हान दिले होते आणि उच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या सविस्तर निकालाद्वारे परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.