राज्‍यातील व्‍याघ्र प्रकल्‍पाला सरकारने विरोध केल्‍यानंतर केंद्र सरकारने गोव्‍यातील अभयारण्‍यांची पाहणी, तेथील वाघांचा वावर तसेच इतर गोष्‍टींचा अभ्‍यास करून अहवाल सादर करण्‍याच्‍या सूचना ‘सीईसी’ला दिलेल्‍या होत्‍या.

त्‍यानुसार ‘सीईसी’च्‍या पदाधिकाऱ्यांनी गोव्‍यात येऊन अभयारण्‍यांची पाहणी करीत व्‍याघ्र प्रकल्‍पाची शिफारस करणारा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केलेला आहे. या अहवालास गोवा सरकारने सर्वोच्च न्‍यायालयात तीव्र आक्षेप घेतला.

‘सीईसी’ने राज्यात व्याघ्र प्रकल्पाची शिफारस करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्‍टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्‍या आदेशात नमूद केलेल्‍या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर जाऊन काम केले आहे.

‘सीईसी’कडून मर्यादित आणि वस्तुनिष्ठ तपासणी अपेक्षित होती. परंतु, समितीने व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. हा अधिकार या समितीला नव्हता, असे राज्‍य सरकारने सादर केलेल्‍या प्रतिज्ञापत्रात म्‍हटले आहे.

म्हादई, भगवान महावीर, नेत्रावळी, खोतिगाव अभयारण्‍य तसेच भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या क्षेत्रांतील वाघांचे अस्तित्व तपासण्याऐवजी ‘सीईसी’ने स्थानिक रहिवाशांच्या उपस्थितीवर अवाजवी लक्ष केंद्रित केले. समितीने सादर केलेला अहवाल चुकीच्या गृहितकांवर आधारित आहे. त्‍यामुळे हा अहवाल स्पष्टपणे अधिकार क्षेत्राच्या उल्लंघनामुळे सदोष ठरतो, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्‍हटले आहे.

१६ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी

व्‍याघ्र प्रकल्‍पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या गोवा फाऊंडेशनला सरकारी प्रतिज्ञापत्र तसेच केंद्रीय अधिकार समितीच्या निष्कर्षांवर आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी १६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्‍यामुळे या काळात आम्‍ही आमचे म्‍हणणे न्‍यायालयात सादर करणार असल्‍याचे क्‍लॉड अल्‍वारीस म्‍हणाले. याप्रकरणी १६ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.