पणजी : म्हादई जलतंटा लवादाचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचित करण्याचा निर्देश दिला तेव्हा गोवा सरकारने त्याला विरोध न करता मौन राखले यावरून म्हादईला माता म्हणणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादईचा व्यापार केला आहे. ते कमकुवत मुख्यमंत्री असल्यानेच केंद्रातील नेते त्यांना ब्लेकमेल करत आहेत.

पणजीतील पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार सरदेसाई यांनी म्हादईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने बजावलेल्या भूमिकेबाबत तसेच भाजप सरकारवर सडकून टीका केली. न्यायालयातील सुनावणीवेळी गोवा सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांनी लवाद निवाडा अधिसूचित करण्याला विरोध केला नाही व अधिसूचित केल्यास त्याला अंतरिम स्थगिती देण्यासाठी प्रयत्नही केला नाही. त्यांनी मौन राखले म्हणजे होकार दिल्यासारखे होते. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकला दिलेले पत्र व त्यानंतर केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी २४ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या पत्रामुळे कर्नाटकने हा निवाडा अधिसूचित करून घेऊन स्वार्थ साधला आहे. लवाद निवाड्याचे उल्लंघन करून कर्नाटकने ज्या प्रकल्पांचे बेकायदा बांधकाम केले तसेच म्हादईचे पाणी वळविले हे सर्व प्रकरणे अधिकृत होणार आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याची परवानगी घेऊन त्याचा वापर जलसिंचानसाठी कर्नाटकने केला आहे. त्यामुळे या एकूण प्रकरणावरून पर्यावरण व वन मंत्रालय व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे ‘फिक्सिंग’ झाल्याचा संशय दिसून येत आहे असे सरदेसाई म्हणाले.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हादईला ते मातेपेक्षा श्रेष्ठ मानत असल्याचे म्हटले होते मात्र त्यांनी न्यायालयात बाजू मांडता तिची विक्री केली आहे. त्यामुळे भाजप सरकारला राज्यात सत्ता चालविण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार राहत नाही त्यामुळे त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. पर्यावरण व वन मंत्रालय तसेच त्याचे मंत्री गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची फिकीर करत नाही. फायद्यासाठीच सरकारने हा छुपा समझोता केला आहे. डॉ. सावंत हे निवडून आले नव्हे तर अकस्मात झालेले मुख्यमंत्री आहेत. केंद्रातील नेत्यांच्या दडपणामुळे स्वतःची खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांना हा समझोता करावा लागत आहे. हे असेच घडत राहिले तर भाजप पक्ष गोवा विकायला काढील
असा आरोप सरदेसाई यांनी केला.

म्हादई बचावसाठी राजकीय हेवेदावे व मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रित येण्याचा ठराव घेण्यात आला होता व त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू होते. मात्र सरकारची भूमिका पाहिल्यास आता संघटीतपणे रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने चळवळ सुरू करायला हवी. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्याशी चर्चा केली आहे. म्हादईच्या प्रकरणावरून भाजप सरकारचा पर्दाफाश झाला आहे. लोकांना आश्‍वासने देऊन हे सरकार भ्रमात ठेवत आहे त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी विरोधक रस्त्यावर येतील. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे अपयशी ठरल्याने त्यांचा उत्तराधिकारी शोधण्याचे भाजपला आव्हान देत आहे. म्हादईप्रश्‍नी भाजप सरकारच्या शिष्टमंडळाने ताबडतोब पंतप्रंधानांची भेटी मिळवावी व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची तसेच गोव्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यास सांगावे अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली.

गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने लवाद निवाड्याला अधिसूचित करण्याचा निर्देश दिला तेव्हा प्रखर विरोध होणे गरजेच होते मात्र मौन राखून गोमंतकियांच्या अस्तित्वावर घाला घातला आहे. हे सरकार गोमंतकियांच्या अस्तित्वाशी खेळत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मातेचा (म्हादई) बळी दिला आहे अशी टीका आमदार विनोद पालयेकर यांनी करून गोव्यातील जनतेने द्वेषाने पेटून उठून या सरकारला योग्य धडा शिकवण्याचे आवाहन केले.

या मार्गावर जलद फेरी सुरु होणार