Mahadayi Water Dispute: म्हादईविरोधातील आंदोलन पेटू लागले आहे. त्या आंदोलनाचा भडका उडू नये यासाठीच राज्य सरकारने सभागृह समिती स्‍थापन करून हा विषय शीतपेटीत टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

चार दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हादई विषयावरील अर्ध्या दिवसाच्या चर्चेत राज्य सरकारने सभागृह समिती नेमली. या समितीचे अध्यक्ष जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर असून, त्यांच्यासह इतर सदस्यांमध्ये सरदेसाई यांचाही समावेश केलेला आहे.

या समितीत आपला समावेश केल्यानंतर आपण त्यासाठी सहकार्य करू, पण सभागृहाबाहेर म्हादईसाठी जे लढा देत आहेत, शिवाय डीपीआर रद्द करण्यासाठी जे सरकारवर दबाव वाढवित आहेत, त्यांना आम्ही पाठिंबाच देऊ असे सरदेसाई यांनी निक्षून सांगितले.

"न्यायालयात जाण्यापूर्वी सभागृह समितीमध्ये हा विषय येईल. त्यानंतर तो न्यायालयात जाईल. तोपर्यंत कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकाही होतील."

"या निवडणुकीनंतर कर्नाटकात भाजप सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास म्हादईचे पाणी वळविले जाणारच आणि मग ते आम्हाला ‘न्यायालयात या, तेथे आपण भांडुया’, असे सांगतील. हा सर्व प्रकार नियोजनबद्धरित्या तयार केलेला आहे", असा आरोपही सरदेसाई यांनी केला.

म्हादईप्रश्‍‍नी गोवा कमकुवत : जगदीश शेट्टर

म्हादई जलतंटा लवादाने कर्नाटक सरकारला पाणी वळविण्याची संमती दिलेली आहे. गोवा सध्या या लढाईत कमकुवत बनला असून, याप्रश्‍‍नी लढाईसाठी त्‍यांच्‍याकडे कोणतेही साधन उरलेले नाही.

काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना त्यांनी जे केले नाही, ते भाजप सरकारने केलेले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला या विषयावर बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे मत कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री तथा भाजप आमदार जगदीश शेट्टर यांनी व्यक्त केले. सध्या कर्नाटकमध्ये निवडणुकीचा धुराळा सुरू झाल्याने त्यातून म्हादईचा विषय राजकारणाच्या टोकावर पोहोचला आहे.

भाजपने बदलले बैठकीचे ठिकाण

म्हादईच्या विषयावरून राज्यभर वातावरण तापलेले आहे. भाजप राज्य कार्यकारिणीची बैठक यापूर्वी राजधानी पणजीतच होत होती, परंतु यावेळी पक्षाने सावधगिरी बाळगत ही बैठक तिसवाडी तालुक्याच्या बाहेर नेलेली आहे.

वास्को येथे भाजपच्या या बैठकीस 170 प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. सरकारवर अगोदरच म्हादईच्या विषयावरून विरोधकांकडून जोरदार टीका झालेली आहे. त्यामुळेच भाजपने यावेळी ठिकाण बदलल्याची चर्चा आहे.