न्यायालयीन लढाईने म्हादईचा विषय सुटणार नाही. यापूर्वीही सर्वपक्षीय आमदार दिल्लीत गेले होते. काहीच फरक पडला नाही. म्हादई विषयात कर्नाटकात राजकीय फायदा उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राजकीय पध्दतीने या विषयावर तोडगा काढावा अशी मागणी  गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. सरदेसाईंनी सोमवारी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

म्हादईचा प्रश्‍न गेल्या दोन दशकापासून (२००२) धगधगत आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी स्थगित ठेवला होता. राज्य सरकार २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले मात्र काहीच सुनावणी होत नसल्याने म्हादई बचावतर्फे २००७ मध्ये हा प्रश्‍न न्यायालयात मांडण्यात आला होता. २००९ मध्ये या प्रश्‍नावर राज्य सरकारच्या बाजूने निवाडा लागण्याची शक्यता असतानाच तत्कालिन राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तिन्ही राज्यांचा हा प्रश्‍न असल्याने ते लवादाकडे देण्यास आग्रह धरला.

केंद्राने कर्नाटकने कळसा - भांडुरा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर केला होता त्याला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारचे डोळे उघडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना म्हादई मातेसारखी प्रिय असल्यास त्यांनी पंतप्रधानांना भेटून गोव्यातील म्हादईला न्याय देण्याची गरज आहे. पणजीत घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेला पक्षाचे नेते मोहनदास लोलयेकर, विकास भगत व रेणुका डिसिल्वा उपस्थित होते.

म्हादईप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व आमदारांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे त्यात काही अर्थ नाही. सरकारमध्ये असलेल्या बहुतेक आमदारांना म्हादईचा प्रश्‍न सविस्तर माहिती नाही. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईचा लढा उभारलेल्या निर्मला सावंत व राजेंद्र केरकर यांच्याशी हा विषय जाणून घ्यायला हवा. हा प्रश्‍न केंद्राकडे सर्वपक्षीयांनी शिष्टमंडळ नेऊन सुटणार नाही त्यामुळे जाण्याची गोवा फॉरवर्ड पक्षाला गरज वाटत नाही.