Cash For Job Allegations On Goa University

सासष्टी: गोवा विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या समित्यांत केवळ केरळीयनांचीच नियुक्ती केली आहे. महत्त्वाच्या पदांसाठी भरती करताना काही नियम व अटी शिथिल केल्या आहेत व गोमंतकीयांना डावलण्याच्या घटना घडत असून ‘कॅश फॉर जॉब’ घोटाळा गोवा विद्यापीठातही सुरू असल्याचा संशय गोवा फॉरवर्डने व्यक्त केला आहे.

आम्ही गोवा विद्यापीठातील गैर कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कार्यकारी, शैक्षणिक व विद्यापीठ न्यायालय अशा तीन समित्या असून या समित्यांवर केरळीयनांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवाय या समित्यांच्या बैठकीतील इतिवृत्त २९ सप्टेंबर २०२३ पासून विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेले नाही, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस प्रशांत नाईक व उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई यांनी आज मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

काही उच्च पदे भरताना नियमांनुसार गोवा सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, गोवा विद्यापीठाने ही प्रक्रिया डावलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोवा सरकारलाही समितीमध्ये चार व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचा अधिकारी आहे. मात्र, सरकारने या अधिकाराचा वापर केलेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

बायो टेक्नॉलॉजी साहाय्यक प्रोफेसर पद भरताना विकास यादव नामक व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, ते करताना त्याचा रहिवासी दाखला व कोकणीची सक्ती हे नियम डावलले आहेत. या पदासाठी गोमंतकीय उमेदवार पात्र असताना त्याला डावलले गेले. कनिष्ठ ग्रंथपालच्या चार पदांसाठी गोमंतकीय उमेदवार पात्र असताना अजूनही ही पदे भरलेली नाहीत. कारण कुलगुरूंना दुसऱ्या कुणाला तरी घ्यायचे आहे. तसेच आणखी चार प्रोफेसर पदांसाठी यादी तयार आहे, तरीही ही पदे भरलेली नाहीत, असे नाईक व प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

२०२१ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गोवा विद्यापीठाला अनुदान देणे बंद केले आहे. तरीसुद्धा सावंतवाडी येथील एका जोडप्याला या अनुदानाखाली नोकरीत घेतले होते, त्यांना अजून नोकरीत ठेवले आहे याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

महिन्यापूर्वी गोवा फॉरवर्डच्या कार्यकर्त्यांनी गोवा विद्यापीठात जाऊन या नोकरभरतीसंदर्भात निदर्शने केली होती. त्यानंतर निबंधक व्ही. एस. नाडकर्णी यांनी राजीनामा दिला आहे. या पदासाठी नव्याने भरतीसाठी गोवा विद्यापीठाने जाहीरातही दिली आहे. निबंधक नाडकर्णी यांनी अचानक राजीनामा का दिला? याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. या पदासाठी जाहिरात देताना सरकारची मान्यता घेतली आहे का?, या पदासाठी कुलगुरूंना मर्जीतील व्यक्तीची नियुक्ती करायची आहे, असे सांगून ही प्रकरणे उघड होतील ही भीती असल्यानेच निबंधकांनी राजीनामा दिला असावा, असा संशय नाईक, प्रभुदेसाईंनी व्यक्त केला.