Goa CM forest announcement: राज्य सरकारने आदिवासी समाजाच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष देणे सुरू केले आहे. वन हक्क कायद्याखालील उर्वरित सुमारे १० हजार प्रकरणे १९ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर प्रयत्नशील आहे. या मोहिमेद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना न्याय देणे व गैरफायदे रोखणे, हा मुख्य उद्देश आहे.

वन हक्क कायद्याखालील तब्बल १० हजार प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी आता खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घातले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी (दि.४) मंत्रालयात उच्च स्तरीय बैठक घेऊन १९ डिसेंबरपर्यंत सर्व खासगी वन हक्क प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी १४ जूनला विशेष शिबिरे घेण्यात येतील आणि १८ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित अर्जावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयांची माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, राज्यातील खासगी वन हक्क दाव्यांचा पूर्ण निपटारा १९ डिसेंबर २०२५ पूर्वी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत प्रलंबित अर्जांची प्रक्रिया गतीने मार्गी लावण्यासाठी १४ जून रोजी उपजिल्हाधिका-यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सहा तालुक्यांमध्ये विशेष शिबिरे भरविण्यात येणार आहेत.