Goa Forest : वनहक्क निवासी दावे निकाली काढण्‍यासाठी भुईपाल येथील समितीकडे एकूण 98 शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले होते. परंतु, काही दिवसांपूर्वी 98 जणांपैकी फक्त 38 जणांना सनदा वितरीत केल्याने उर्वरितांवर अन्याय झाल्‍याची भावना प्रलंबित शेतकऱ्यांची बनली आहे. त्यामुळे सरकारने याची दखल घेऊन प्रलंबित दावे त्वरित निकाली काढण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने 2006 साली अंमलात आणणेल्‍या वनहक्क निवासी कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात बऱ्याच उशिरा करण्यात आली. त्यामुळे वन खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीचा मालकीहक्क शेतकऱ्यांना मिळाला नव्हता. त्यासाठी राज्य सरकारने 2013 साली ग्राम पातळीवर वनहक्क निवासी कायद्यांतर्गत समित्या स्थापन करून संबंधित शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव घेतले होते. गेल्या आठ वर्षांपासून जमीन मालकीचे हक्क मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी आम्हाला हक्क कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रलंबित प्रस्तावांना शासकीय पातळीवरून मंजुरी देऊन सनदांचे वितरण करावे, अशी मागणी केली आहे.

होंडा पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या भुईपाल गावातील वनहक्क निवासी दावे निकाली काढण्यासाठी धाकू पावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्‍थापन केली होती. त्‍यानंतर समितीने वन खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे प्रस्ताव स्‍वीकारले होते.

संबंधित प्रस्तावावर कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून भुईपाल गावकरवाडा येथील मंदिरात घेण्यात आलेल्या खास ग्रामसभेत 98 शेतकऱ्यांपैकी शेतकऱ्यांच्‍या प्रस्तावांना ग्रामसभेची मान्यता दिली होती. त्‍यानंतर ते प्रस्ताव पुढील कारवाईसाठी मामलेदार खात्यांतर्गत येणाऱ्या समितीकडे पाठविण्यात आले होते.

समितीकडून एकूण 84 अर्जांवर विविध पातळीवर पडताळणी करून पुढील सोपस्कारसाठी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी पातळीवरील समितीकडे पाठविले होते. त्‍यापैकी 38 जणांच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळाली.

मान्‍यता मिळाल्‍यावर काही दिवसांपूर्वी राज्य आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने कार्यक्रम आयोजित करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्ते वनहक्क निवासी कायद्यांतर्गत जमीन मालकीच्या सनदांचे वाटप केले. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील सुमारे 46 शेतकऱ्यांना आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना बनली आहे.

सरकारने या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून भुईपाल गावातील प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे अर्ज निकाली काढून त्यांना न्याय द्यावा. तसेच एका नागरिकांनी हरकत घेतलेल्या जमिनीतसुद्धा धनगर समाजबांधव राहत आहे. त्यावरसुद्धा तातडीने निर्णय घेऊन त्या 14 शेतकऱ्यांचे अर्ज निकाली काढावेत.