Goa Environment : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (National Green Tribunal) गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) ला 25 जानेवारी 2022 पर्यंत CRZ नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून पर्यावरणीय (Environment) नुकसान भरपाईची वसुली करण्यास सांगितले आहे.

तसेच संबंधित कागदपत्रांसह अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुदत दिली आहे. शिवाय गोवा (Goa) पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिती या स्वयंसेवी संस्थेने पर्यावरणीय नुकसान भरपाई वसूल करण्यात जाणीवपूर्वक विलंब केल्याचा आरोप करत हा आदेश दिला आहे.

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रदूषण (Pollution) वाढत आहे. यामुळे पऱ्यावर्णाला हानी पोहोचत असून, याची दखल नगरीकांनी घेणे आवश्यक आहे. शॅक व्यवसयायिकांनी किनारी भागाचं नुकसान केले आहे. पर्यटकांसाठी होणाऱ्या सोई-सुविधा पायी किनारी भागाच्या होणाऱ्या नुकसान त्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.