पणजी: गोव्याची ‘शूटिंग डेस्टिनेशन’ म्हणून प्रसिद्धी करण्याच्या बहाण्याने पैशांची उधळपट्टी करणे, ही गोष्ट फक्त ‘कान्सवारी’इतकीच मर्यादित नाही.‌ दोन आठवड्यांपूर्वी मुंबईत झालेल्या वेव्हज-२५ परिषदेमध्ये देखील गोवा मनोरंजन संस्था आणि माहिती खात्यातील मिळून आठ पदाधिकारी ‘शूटिंग डेस्टिनेशन’ म्हणून गोव्याची प्रसिद्धी करायला गेले होते.

एका विशेष थाटलेल्या  दालनामधून त्यांनी गोव्याची प्रसिद्धी (?) केली. त्याशिवाय त्यांनी आपली राहण्याची सोय ‘सहारा’ या तारांकित हॉटेलमध्ये केली होती. त्यांच्या या पूर्ण उपक्रमाचा खर्च देखील कोट्यवधी रुपयांचा होता. 

माहिती खात्याकडून मिळालेल्या प्रसिद्धीपत्रकातून असे कळते, की गोव्यातील दालनाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांनी राज्यात चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी परवानग्या मिळण्याच्या सोयीबद्दल प्रश्न  विचारले तसेच गोवा सरकारच्या चित्रपट योजनेविषयी त्यांनी अधिक जाणून घेतले.

गोव्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या चित्रपटांच्या चित्रीकरणाव्यतिरिक्त गोवा ‘वेडिंग डेस्टिनेशन’ म्हणून अधिक पसंतीस उतरलेले राज्य असल्याचे त्यासंबंधी लोक अधिक माहिती करून घेताना दिसत होते.

शिवाय दालनाला भेट दिल्यानंतर सेल्फी घेण्याकडे लोकांचा कल होता.  याशिवाय या पत्रकात असेही नमूद केले होते, की या परिषदेत तीन दिवसांत ३ हजार + बीटूबी बैठकांमध्ये १३२८ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचा व्यावसायिक व्यवहार वेव्हज बाजारने केला  आणि महाराष्ट्र सरकारने माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रात ८ हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला. मात्र, गोव्याचे दालन ठोस किती मूल्यांचा व्यवहार तिथे करू शकले, याबद्दल या पत्रकात काहीच नमूद नव्हते. 

केवळ ‘शूटिंग डेस्टिनेशन’ आणि गोव्याच्या चित्रपट धोरणाची माहिती देण्यासाठी जर हे दालन तिथे होते, तर गोवा सरकारच्या आठ पदाधिकाऱ्यांनी तिथे हजेरी लावण्याचे काय कारण होते? हे काम दोन लोकांकडूनसुद्धा केले जाऊ शकले असते.

परंतु दोन लोकांनी मिळून जे काम होऊ शकते, ते करण्यासाठी ज्याप्रकारे ‘कान्स’ला पाच पदाधिकाऱ्यांना‌ जायची गरज भासते किंवा ‘वेव्हज-२५’सारख्या परिषदेत आठ-आठ लोकांना जायची गरज भासते आणि जेव्हा हे सरकारी पदाधिकारी तारांकित हॉटेलमध्ये राहतात, तेव्हा जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी हा एकच हेतू त्यात स्पष्टपणे दिसून येतो.

पाच कोटी रुपयांचा चुराडा

‘वेव्हज - २५’साठी गोवा सरकारने पाच कोटीपेक्षा अधिक रुपये खर्च केल्याचे समजते. त्याविषयी माहिती खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, की अजून खर्चाचा ताळेबंद तयार झालेला नसल्याकारणाने ते त्याबद्दल नेमके काही सांगू शकत नाहीत.