पणजी: वीज विभागाने नोव्हेंबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीसाठी ‘एलटी’ (कमी दाबाच्या) जोडणी असलेल्या ग्राहकांवर आकारलेले ‘अतिरिक्त मागणी शुल्क’ आणि ‘अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क’ मागे घेतले आहे. आठ महिन्यांत ग्राहकांनी भरलेली अतिरिक्त रक्कम आणि आकारलेला दंड त्यांच्या आगामी वीज बिलांमध्ये वळविला जाईल. याचा लाभ राज्यातील हजारो ग्राहकांना होणार असल्याची माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केल्यानुसार ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्यावरील स्थगिती कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विद्युत भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ढवळीकर बोलत होते. याप्रसंगी वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टिफन फर्नांडिस, कार्यकारी अभियंता अनिता रायकर व अधीक्षक अभियंता मयूर हेदे आदी उपस्थित होते.

ढवळीकर म्हणाले, राज्यातील ७.५ लाख वीज ग्राहकांपैकी सुमारे ९० टक्के ग्राहकांनी त्यांच्या मंजूर वीज भार मर्यादेचे पालन केले आहे, तर केवळ दहा टक्के, म्हणजे ७० हजार ग्राहकांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. विभागाने २९ जूनपासून ग्राहकांना सुधारित वीज बिले पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

‘मंजूर भार’ वाढल्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांत अनेक ग्राहकांना जास्त रकमेची बिले आली होती, अशी कबुली त्यांनी दिली. या सुधारित बिलांमध्ये केवळ प्रत्यक्ष वापरलेल्या विजेसाठी लागू असलेला सामान्य दर आकारला जाईल. यात अतिरिक्त मागणी शुल्क, अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क आणि उशिरा भरणा केल्याबद्दलचे शुल्क रद्द करण्यात आले आहे.

दरम्यान, फर्नांडिस म्हणाले, विहित मर्यादेपेक्षा जास्त भार असलेल्या ग्राहकांनी तीन महिन्यांच्या आत ऑनलाइन अर्ज करून आपला वीज भार नियमित करून घेणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, वीज विभागाने सर्व ‘लो टेन्शन (एलटी)’ ग्राहकांसाठी त्यांच्या वीज मीटरवर नोंदवलेल्या सर्वाधिक भाराच्या आधारे मंजूर भार आपोआप वाढवण्याची घोषणाही केली आहे.

या बाबी लक्षात घ्याव्यात!

सुधारणेनुसार ‘सिंगल-फेज’ जोडण्या ५ किलोवॅटपर्यंत, तर ‘थ्री-फेज’ ग्राहकांचा मंजूर भार १० किलोवॅटपर्यंत आपोआप वाढवला जाईल.

ज्या ग्राहकांना ‘सिंगल-फेज’वरून ‘थ्री-फेज’ जोडणी घ्यायची आहे किंवा ज्यांना १० किलोवॅटपेक्षा जास्त मंजूर भाराची आवश्यकता आहे, त्यांनी ऑनलाइन अर्ज करावा.

ग्राहकांनी तीन महिन्यांच्या आत आपला भार नियमित करणे गरजेचे आहे.

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी)च्या निर्देशानुसारच हा दंड आकारण्यात आला होता, असे विभागाने स्पष्ट केले.