पणजी: वीज खात्याने संयुक्त वीज नियामक आयोगाला (जेईआरसी) सादर केलेल्या बहु-वर्षीय दर (एमवायटी) चौकटीअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सर्व श्रेणींमध्ये एकूण ५.९५ टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे.

याचिकेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ५.६४% आणि आर्थिक वर्ष २०२७-२८ साठी ४.८८% वाढ करण्याची शिफारसही करण्‍यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२८-२९ आणि २०२९-३० साठी कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित नाही.

घरगुती ग्राहकांसाठी प्रस्तावित वाढीमध्ये स्थिर शुल्कात ०.६० प्रतिकिलोवॅट प्रतिमहिना वाढ आणि प्रतिकिलोवॅट प्रतितास ०.०६ ते ०.३५ रुपये ऊर्जाशुल्क वाढ समाविष्ट केली आहे. विभागाचा अंदाज आहे की येत्या आर्थिक वर्षात महसुलातील तफावत ४०८.७६ कोटी रुपये असेल, ज्यामध्ये ३४९०.७३ कोटी रुपयांच्या निव्वळ गरजेच्या तुलनेत ३०८१.९७ कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे.

चौथ्या बहु-वर्षीय दर (एमवायटी) नियंत्रण कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष २०२५-३०) व्यवसाय योजनेची मंजुरी, दुसरे आर्थिक वर्ष २०२३-२४च्या सत्यतेसाठी आणि दर निश्चितीसाठी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका जेईआरसी व वीज खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

९ मे २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता पणजी येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्‍थेच्‍या सभागृहात होणाऱ्या जेईआरसीच्या सार्वजनिक सुनावणीपूर्वी सार्वजनिक हरकती आणि सूचना सादर करणे आवश्‍यक आहे.