पणजी: वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर गरजेचा बनला आहे. देशभर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर होऊ लागला, तसे गोव्यातील रस्त्यांवरही ही वाहने दिसू लागली. २०२०-२१ पासून ते २०२५-२६ या सहा वर्षांत वाहतूक खात्याकडे नोंदणी झालेल्या वाहनांची संख्या ४४ हजार ९८ आहे.

यामध्ये सर्वांत जास्त ३६ हजार ८७६ दुचाकींचा समावेश आहे. भविष्यात इंधन पुरवठ्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता गृहीत धरून देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. गोव्यातही राज्य सरकारने २०२१ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिकाधिक व्हावा, लोकांनी ई-वाहने खरेदी करावीत म्हणून वाहन खरेदीवर सवलत जाहीर केली होती; परंतु ३१ जुलै २०२२ रोजी ही सवलत योजना बंद झाली.

२०२०-२१ मध्ये राज्यात केवळ २३२ ई-वाहने होती. गेल्या सहा वर्षांत ही संख्या कित्येक पटीने वाढून ती ४४ हजार ९८ वर पोहोचली. मात्र, मागील दोन-तीन वर्षांत ई-वाहन खरेदीचा कल कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. सर्वांत जास्त वाहन खरेदी २०२२-२३ (७,१८७) आणि २०२३-२४ (११,०५८) या दोन वर्षांत झाल्याचे दिसते. २०२१-२२ मध्ये १,८१६ ई-वाहनांची खरेदी झाली होती. २०२२-२३ मध्ये (७,१८७) ती ५,३७१ ने वाढली,

- सरकारी वाहनांना सीएनजी किट

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी वाहनांमध्ये सीएनजीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रारंभी ‘कदंब’च्या बसेसमध्ये सीएनजी किट बसविण्यात येईल. त्यानंतर इतर सरकारी वाहनांमध्ये सीएनजी किट बसविण्यात येणार आहेत. ई-वाहनांचा वापर वाढावा, त्याचबरोबर राज्य प्रदूषणमुक्त व्हावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे ‘गेडा’ काम करीत असल्याचे वाहतूक संचालक अरविंद खुटकर यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले.