पणजी : राज्यात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने त्यांना आवश्यक असलेल्या चार्जिंग केंद्रांच्या सुविधा वाढवण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यासाठी गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्यभर नव्या चार्जिंग केंद्रांचे जाळे उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, येत्या दोन वर्षांत या केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सध्या राज्यात विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी, चारचाकी तसेच व्यावसायिक वाहनांचा वापर वाढत आहे. इंधनाचे वाढते दर, पर्यावरण संरक्षणाबाबत वाढती जागरूकता आणि सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलती यामुळे नागरिकांचा कल विजेवर चालणाऱ्या वाहनांकडे वाढताना दिसत आहे. मात्र, पुरेशा चार्जिंग केंद्रांचा अभाव ही मोठी अडचण मानली जात होती. अनेक भागांत वाहनधारकांना वाहन चार्ज करण्यासाठी लांब अंतर पार करावे लागत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत होत्या.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेला चार्जिंग केंद्रांच्या विस्ताराचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील प्रमुख रस्ते, शहर परिसर, पर्यटनस्थळे, बाजारपेठा, महामार्ग तसेच निवासी भागांचा अभ्यास करण्यात आला. हे सर्वेक्षण करण्याचे काम सरकारने एका खासगी कंपनीकडे सोपवले होते. संबंधित कंपनीने विविध भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे.

सरकारच्या नियोजनानुसार, नव्या केंद्रांमध्ये जलद गतीने चार्जिंग करणारी यंत्रणा बसवली जाणार आहे. काही ठिकाणी एकाच वेळी अनेक वाहने चार्ज होऊ शकतील, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रमुख महामार्ग, पर्यटन पट्टे, समुद्रकिनारे, बसस्थानके आणि व्यापारी भागांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे समजते.

गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या या सुविधांसाठी खासगी सहभागाचाही विचार सुरू आहे. काही ठिकाणी पेट्रोल पंप, व्यापारी संकुले आणि वाहनतळांमध्ये चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. यामुळे सरकारवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

जलदगतीने चार्जिंग करणारी यंत्रणा बसवणार

दरम्यान, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढल्यास प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्वही कमी होईल, असा विश्वास पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारचा हा आराखडा प्रत्यक्षात आल्यास गोवा पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकणारे राज्य ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.