पणजी : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत शालेय शिक्षणातील बदल स्वीकारण्यापूर्वी गोव्यात पूर्व तयारी शिक्षण व्यवस्थेचा अवलंब चालू वर्षापासून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे केजी व बालवाडी ही व्यवस्था पुढील चार वर्षे तरी सुरू राहणार असल्याचे संकेत मिळतात. चार वर्षांनंतर मात्र, ही व्यवस्था मोडीत काढून तिसरी ते पाचवी प्राथमिक शाळा, त्यानंतर सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक शाळा व नववी ते बारावी माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

‘‘राज्य सरकारने बालवाडी व्यवस्था मोडीत काढणार असल्याचे आतापासूनच जाहीर करणे योग्य ठरेल आणि ते विनाविलंब व्हावे. त्यामुळे पालक व बालवाडी संचालकांच्या मनात कोणताही संभ्रम राहणार नाही असे मी शिक्षण संचालकांच्या लक्षात आणून दिले आहे’’, अशी माहिती शिक्षण तज्ज्ञ व बालशिक्षण परिषदेचे सल्लागार कालिदास मराठे यांनी आज दै. ‘गोमन्तक’ला दिली.

बुधवारी ‘गोमन्तक टीव्ही’च्या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात कालिदास मराठे व गोमन्त बाल शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष नारायण देसाई सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही सक्तीची केली असतानाही गोव्यात त्याबाबत शैक्षणिक पातळीवर अनास्था असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वेळ देत नसल्याबद्दलही त्यांनी उद्वेग व्यक्त केला होता. त्या बातमीची त्वरित दखल घेत मुख्यमंत्री सावंत यांनी आज संध्याकाळी चार वाजता या दोन्ही तज्ज्ञांना भेटीस बोलावले.

‘‘मुख्यमंत्र्यांनी एक मिनीटही वेळ न काढता आम्हाला भेटायला बोलावले आणि त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहून आम्ही आनंदित झालोत’’, असे मत मराठे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘पायाभूत शिक्षण हे शून्य ते आठ वयोगटातील मुलाला आवश्यक असते. कारण त्याच काळात त्याची बुद्धी विकसित होत असते. त्यामुळे या शिक्षणाचा भर प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि हाताळणे यावर असायला हवा. याच काळात तो बहुभाषिक होऊ शकतो, त्यादृष्टीने भाषा शिक्षणावरही अधिक भर देणे आवश्यक आहे. सरकारला पुढील चार वर्षांत याच पद्धतीच्या पायाभूत (पूर्व तयारी शिक्षण) शिक्षणावर भर द्यायचा आहे.’’

राज्य सरकारने आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली कृती दलाची स्थापना करून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासंदर्भातील अहवाल मागितला होता. अजून या समितीचा अहवाल आपल्या हातात आलेला नाही. तो २२ जून रोजी प्राप्त होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला दिल्याचे मराठे यांनी सांगितले.

मराठे यांच्या मते, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण क्रमामध्ये जे बदल सूचविण्यात आले आहेत, त्याची कार्यवाही करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत पूर्ण बदल करणे भाग पडणार आहे. माध्यमिक पातळीवर (नववी ते बारावी) विद्यार्थ्यांना भौतिकशास्त्र विषयाबरोबर इतिहास विषय शिकता येऊ शकेल व गणिताच्या विद्यार्थ्याला संस्कृत विषय घेण्याचीही मुभा राहणार आहे. या तयारीसाठी आतापासूनच शिक्षण खाते व शैक्षणिक संस्था यांना हातात हात घालून काम करावे लागेल व शाळांची क्षमता तसेच शिक्षक प्रशिक्षण याबाबत पावले उचलावी लागणार आहेत.

वयोगटाचे बंधन अपूर्ण

नवीन शैक्षणिक धोरणांनूसार प्राथमिक शालेय वर्षासाठी सहा वर्षे वयाच्या बालकालाच प्रवेश प्राप्त होणार आहे. पंरतू त्या संदर्भात गोवा सरकारने अद्याप पाऊल उचलले नाही. या व्यवस्थेची सुरवात जून 2022 पासून होणार होती. त्यानूसार यंदा तीन वर्षे वयाच्या बालकाला पूर्व प्राथमिक स्तरावर प्रवेश द्यायचा होता. परंतु यंदा अडीच वयाच्या बालकाला प्रवेश देण्यात आला आहे. याचा अर्थ तो प्राथमिक स्तरावर साडे पाच वर्षांचा असताना पोहोचेल. व सहा वर्षे वयोगटाचे बंधन तो पुरी करू शकणार नाही.