पणजी: परदेशात शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कारणांसाठी वापराव्या लागणाऱ्या वैयक्तिक, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक कागदपत्रांच्या पूर्वप्रमाणिकरणासाठी गोवा सरकारने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) अधिसूचित केली आहे.

या कार्यपद्धतीमुळे नागरिकांना कागदपत्रांच्या पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करता येणार असून, त्यानंतर ही कागदपत्रे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अपॉस्टिल किंवा प्रमाणीकरणासाठी अधिकृत सेवा केंद्रांकडे सादर करता येणार आहेत.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, विविध प्रकारच्या कागदपत्रांच्या पूर्वप्रमाणीकरणासाठी संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तर कौशल्य विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षणाशी संबंधित कागदपत्रांसाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता संचालक यांना अधिकृत प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

याशिवाय, वैयक्तिक तसेच इतर विशिष्ट प्रकारच्या कागदपत्रांच्या पूर्वप्रमाणिकरणाची जबाबदारी गृह विभागातील अवर सचिव (गृह-दोन) यांच्याकडे सोपविली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी व पूर्वप्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर ती कागदपत्रे गोव्यातील परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत केलेल्या सेवा पुरवठादारांकडे अपॉस्टिल किंवा प्रमाणीकरणासाठी सादर करता येतील.

परदेशातील शैक्षणिक संस्था, नियोक्ते, न्यायालये किंवा शासकीय कार्यालयांकडून भारतीय कागदपत्रांची वैधता सिद्ध करण्यासाठी अपॉस्टिल अथवा परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रमाणीकरण आवश्यक असते. नवीन कार्यपद्धतीमुळे अर्जदारांना कोणत्या प्रकारच्या कागदपत्रासाठी कोणत्या प्राधिकरणाकडे जावे लागेल, याबाबत स्पष्टता मिळेल.