फोंडा: गोवा डेअरीच्या विपणनासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीने नेमलेल्या कन्सल्टंटवर दररोज सुमारे ८० हजार रुपये खर्च होत असल्याचा आरोप दूध उत्पादकांनी केला आहे. एवढा खर्च करूनही डेअरीचे दूध वितरण ५५ हजार लिटरवरून ३५ हजार लिटरवर कसे घसरले, असा सवाल त्यांनी फोंड्यातील पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. यावेळी अनुप देसाई, प्रमोद सिद्धये, वैभव परब व लाला सतरकर उपस्थित होते.

दूध उत्पादकांना आर्थिक साहाय्य देण्याच्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानतानाच, गोवा डेअरीच्या हितासाठीच न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे अनुप देसाई यांनी स्पष्ट केले. स्वतःच्या फायद्यासाठी नव्हे, तर डेअरी व दूध उत्पादकांच्या हितासाठी न्यायालयाची मदत घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दूध उत्पादकांना वाढीव खरेदी दर व आधारभूत किंमत देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल भारतीय किसान संघाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानले आहेत.

म्हणून गेलो न्यायालयात!

गोवा डेअरीतील गैरव्यवस्थापनाबाबत वारंवार व्यवस्थापन व सहकार निबंधकांकडे तक्रारी करूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने न्यायालयात जावे लागल्याचा दावा देसाई यांनी केला. सरकार नियुक्त संचालक इतका काळ कसे राहू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करत डेअरीची निवडणूक तातडीने घ्यावी किंवा रिक्त पदांवर संचालकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.