Goa News: गोवा प्रदेश काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवर सभापती रमेश तवडकर यांना लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काल गोवा खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली.

यावेळी खंडपीठाने सभापती तवडकर यांच्यासह आठ फुटीर आमदारांना नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी दोन आठवड्यांपर्यंत तहकूब केली आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर गिरीश चोडणकर यांनी 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी त्या सर्वांना अपात्र ठरवण्यासाठी न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्याला तीन महिने होत आले तरी सभापतींकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याने उच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका दिलेल्या निवाड्यात आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी 90 दिवसांत पूर्ण करण्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

त्याचा आधार घेत चोडणकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे. सभापतींतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी प्राथमिक युक्तिवाद केला आणि ही नोटीस स्वीकारली.

प्रतिवाद्यांना बजावलेल्या नोटिशीला पुढील सुनावणीवेळी उत्तर द्यावे लागणार आहे. गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे 11 आमदार निवडून आले होते. विरोधात राहून काहीच कामे होत नसल्याने तसेच सत्ताधारी भाजप सरकारकडे बहुमत असल्याने काही काँग्रेस आमदार सत्तापालट होण्याची शक्यता नसल्याने चिंतीत बनले होते.

तसेच सरकारने काही आमदारांविरुद्ध त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू करून त्यांना नामोहरमही केले होते. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो तसेच विधिमंडळ नेते माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पदावरून हटवल्याने हे दुखावले होते.

सप्टेंबर 2022 मध्ये दोन तृतियांश आमदारांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्याच्याविरुद्ध गिरीश चोडणकर आणि काँग्रेस नेते डॉम्निक नोरोन्हा यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्यासमोर याचिका सादर केल्या होत्या. त्याला पुढील आठवड्यात 90 दिवस उलटणार आहेत. त्यापूर्वी ही सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींना द्यावेत, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे.

दहा आमदारांवरील सुनावणीही प्रलंबित

• यापूर्वीही माजी आमदार तथा मंत्री चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांनी दहा आमदारांना घेऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

• तेव्हाही काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि मगोपचे नेते तथा आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी आमदार अपात्रता याचिका दाखल केली होती.

• तेव्हासुद्धा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.

• सभापतींकडून सुनावणीस होणाऱ्या विलंबामुळे उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

• उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्यावर सुनावणी झाली होती.

• सभापतींनी त्यांच्या याचिका फेटाळल्यानंतर दोन्ही याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

• उच्च न्यायालयानेही सभापतींचा निवाडा ग्राह्य धरला होता.

• त्यावेळी ढवळीकर यांनी आव्हान दिले नव्हते.

• चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

• - मात्र, त्यावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.

सभापतींसह आठ आमदार प्रतिवादी

चोडणकर यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत सभापतींसह भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठही आमदारांना प्रतिवादी केली आहे. त्यामध्ये दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, केदार नाईक, संकल्प आमोणकर आणि आलेक्स सिक्वेरा यांचा समावेश आहे.

न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाही : सभापतीपद हे घटनेनुसार असल्याने उच्च न्यायालय त्यांना निर्देश देऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासमोर याचिकादाराने याचिका सादर करण्यापूर्वी आणखी चार प्रकरणे सुनावणीसाठी आहेत, हे लक्षात घ्यावे.

त्यातील दोन प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. ही प्रकरणे बाजूला ठेवून चोडणकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी अगोदर घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे, असा युक्तिवाद ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी केला.