पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात ‘उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार’ मिळवलेल्या प्राध्यापकास पूर्ण लाभ देणे सरकारची जबाबदारी असल्याचे ठरवत गोवा विद्यापीठ व राज्य सरकारास सेवावाढीसंबंधी स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने प्रा. बर्नार्ड फेलिनोव्ह रॉड्रिग्ज यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत नियमित वेतनश्रेणीसह सेवेत चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सर्व वेतनभत्ते व सेवा लाभांचा समावेश असेल.

१९९१ मध्ये नियुक्त झालेले व ६२ वर्षीय असलेले प्रा. रॉड्रिग्ज यांना २०१७ च्या राज्य सरकारच्या ‘उत्कृष्ट शिक्षक’ योजनेत गौरविण्यात आले होते. या योजनेत सेवानिवृत्तीनंतर एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची तरतूद स्पष्टपणे होती. मात्र, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना जानेवारी २०२५ मध्ये केवळ सहा महिन्यांच्या ‘करारनियुक्ती’वर व एकत्रित मानधनासह नियुक्ती आदेश देण्यात आला.

न्यायालयाने सरकारचा हा ‘अर्धवट व अन्यायकारक’ दृष्टिकोन नाकारला. राज्य सरकारने ही योजना कार्यकारी स्वरूपाची असल्याचा, आर्थिक मंजुरी नसल्याचा व निवृत्तीवयोमर्यादेच्या नियमांशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच अन्य एक पुरस्कारप्राप्त प्राध्यापक अरुण साळकर यांना पूर्वी दिलेली वाढ ‘चूक’ होती, असेही सांगितले.

लाभ नाकारणे अयोग्य!

खंडपीठाने सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट नमूद केले की, सरकार स्वतःच आपल्या शिक्षकांना गौरवण्यासाठी योजना जाहीर करून त्यानंतर कारणे देऊन व अवास्तव बहाणे करून लाभ नाकारणे, हे संपूर्णपणे अनुचित आहे. योजना राजपत्रात अधिसूचित झाल्याने शिक्षकाला ‘वैध अपेक्षा’ निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने ठरवले व राज्य सरकारास आदेश दिला की, प्रा. रॉड्रिग्ज यांना त्यांचा डिसेंबर २०२४ चा पगार व त्यातील महागाई भत्ता, गृहभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता यांसह संपूर्ण वर्षभर वेतन द्यावे.