पणजी: राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये गेल्‍या बारा ते तेरा वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर तसेच कोणत्याही शासकीय सुविधा न मिळता काम करणाऱ्या कंत्राटी शारीरिक शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत ४३ नवीन शारीरिक शिक्षकांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा असंतोष आणखी उफाळून आला आहे.

‘समग्र शिक्षा’ अभियानातील काही शिक्षकांनी (Teacher) दिलेल्या माहितीनुसार २०११ पासून गोवा समग्र शिक्षण अभियानाअंतर्गत काम करणारे २५ कंत्राटी शिक्षक केवळ २५ हजार रुपये वेतनावर काम करत आहेत. त्यांना पीएफ, मेडिकल, इन्शुरन्स, टीए-डीए आदी कोणत्याच मूलभूत सोयी उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत बारा ते तेरा वर्षे सेवा देऊनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी जोरदार मागणी या शिक्षकांकडून होत आहे. २०२१ मध्ये या शिक्षकांनी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन ‘‘उमादेवी प्रकरणाच्या आधारे सेवेत तत्काळ कायम करता येणार नाही, पण भविष्यात यासाठी वेगळी पॉलिसी आणून तुम्हाला न्याय देऊ’’ असे आश्‍‍वासन दिले होते.

दुसरीकडे डिसेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्‍या निवाड्यात दहा वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेता येईल, असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यामुळे या निवाड्याचा आधार घेऊन आम्हाला सेवेत कायम करावे अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.

बहुतांश शिक्षकांनी ओलांडली सेवेची वयोमर्यादा

नवीन भरती प्रक्रियेत ४५ वर्षांची वयोमर्यादा आणि दोन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांतील सहभागाची अट घालण्यात आली आहे. अनेक कंत्राटी शिक्षकांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे, तर काहींचा राष्ट्रीय स्तरावरील सहभाग कागदोपत्री स्‍पष्‍ट होत नाही. त्यामुळे त्यांना अर्ज करण्याची संधीच मिळणार नाही. याचा विचार करून राज्य सरकारने त्वरित सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा आणि अनुभवी, पात्र कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करावे, अशी मागणी शारीरिक शिक्षक संघटनेने केली आहे.