Goa Contract Teachers: कंत्राटी शिक्षकांचा वनवास कधी संपणार? सहा-सात वर्ष काम करूनही सुरक्षिततेची गॅरंटी नाही

श्रीकृष्ण गोवेकर

सध्या गोव्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सरकारने अनेक शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने (जून २४ ते एप्रिल २५) भरती केले होते. आता एप्रिल २०२५पर्यंत असे काम करणारे जवळजवळ ४०० ते ५०० शिक्षक आहेत. कदाचित यापेक्षा जास्त(कमी नाही) शिक्षक सध्या वेगवेगळ्या शाळांमधून काम करीत आहेत. काही शिक्षकांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे.

काही शिक्षक २ ने ४ वर्षे अशा काँट्रॅक्टवर (करार/कंत्राटी पद्धत) आहेत. त्यासंबंधी खालील मुद्दे सरकारने व संबंधित शिक्षकांनी लक्षांत घेणे अत्यावश्यक आहे. या शिक्षकांना केवळ ८०% पगार दिला जातो. त्यामुळे शिक्षकांसाठी पगाराची जी स्केल आहे त्याला ते अनेक वर्षे मुकतात.

अनेक शाळांमध्ये या कंत्राटी पद्धतीच्या शिक्षकांकडून दुप्पट काम करून घेतले जाते.अनेक शिक्षकांना नोकरीची शाश्वती नाही. व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर त्यांना पुढच्या वर्षासाठी अवलंबून राहावे लागते. व्यवस्थापन मनमानी करून चार ते पाच वर्षे काम केलेल्यांनाही काढून टाकू शकते. अशा शिक्षकांना मुळीच सुरक्षितता नाही.

अनेक शिक्षक ज्यांची शिक्षक-भरती नियमाप्रमाणे पात्र वयोमर्यादा या कालावधीत ओलांडून गेलेली असते, ते अपात्र होऊ शकतात. म्हणून सहा-सात वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करूनही असा शिक्षक बाहेर फेकला जाऊ शकतो. त्याला सुरक्षितता नाही.

एनईपी गोव्यात लागू झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पण एनईपीमध्ये असे काँट्रॅक्टवर घेतलेले शिक्षक चालतान का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे ते टाळतात.

काही वेळा काँट्रॅक्टवर गेली चारे-पाच वर्षे काम केलेल्या शिक्षकाला राखीव जागेचा जर प्रश्न आला तर (या कारणाने) पुढच्या वर्षी व्यवस्थापन त्याला शाळा सोडायला लावू शकते. म्हणजे गेली पाच वर्षे तो शिक्षक गणित (किंवा दुसरा एखादा विषय) शिकवायचा, ती जागा राखीव होऊन त्याला दुसऱ्या शाळेत जावे लागू शकते. अशावेळी जर त्याची पात्र वयोमर्यादा संपली असेल तो शिक्षक नोकरीला कायमचा मुकू शकतो. सरकारने या गोष्टींचा विचार मुळीच केला नाही.

चर्चच्या शाळांना कायमस्वरूपी शिक्षक दिले आहेत असे समजते. त्या शाळांचे शिक्षक काँट्रॅक्टवर नाहीत, सर्वांना कायम-स्वरूपी नोकरी मिळाली आहे. म्हणजेच सरकार सर्वांना समान कायदा लावीत नाही. चर्चच्या शाळांना एक कायदा व इतर शाळांना वेगळा कायदा, असा दुटप्पीपणा व भेदभाव सरकार करीत आहे.

एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या नवीन शैक्षणिक वर्षासाठीही हेच धोरण राहणार असे शिक्षण खात्याच्या एकूण कारभारावरून वाटते.

हे सर्व वरील मुद्दे लक्षांत घेऊन सर्व कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या शिक्षकांनी एकत्र येऊन संघटित व्हायची गरज आहे. सर्व कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना माझी कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी वेळीच सावध होऊन संघटित व्हावे. अन्यथा सर्व कंत्राटी शिक्षकांवर बेकारीच्या कुर्‍हाडीचा घाव पडणार आहे. सावधान....!