Goa News: बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी पर्यटनमंत्री नीलेश काब्राल यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार दिली असून आता त्यांनी दक्षता विभागाकडेही तक्रार दिली आहे. वरवर वाटावे की हा काब्राल आणि व्हेंझी यांच्यामधील वैयक्तिक वाद असावा, पण सासष्टीत त्याचा वेगळाच अर्थ काढला जात आहे. असे म्हणतात, या तक्रारीमागे कोणीतरी झारीतील शुक्राचार्य दडला असावा.

हल्लीच जे आठ आमदार काँग्रेसमधून भाजपात आले त्यापैकी एकाला मंत्री व्हायचे आहे. त्यासाठीच त्यांनी व्हेंझी यांना पुढे काढले नाही का अशी शंका व्यक्त केली जाते. या तक्रारीच्या आधारे काब्राल यांचे मंत्रिपद काढून घेतल्यास एक जागा खाली होणार असे त्यामागे गणित तरी नसेल ना? कोण असेल हा बरे झारीतील शुक्राचार्य?

संघर्ष वाढू लागला

गोव्यात निवडणूक होऊन अजून वर्ष उलटलेले नाही. सरकारकडे प्रचंड बहुमतही आहे, तरीही सर्व काही सुरळीत नाही. सत्ताधारी गटांतील असंतोष सुप्त आहेत, पण आता विरोधी आमदार व मंत्र्यांमधील संघर्षही विकोपाला गेला आहे. आमदार व्हेंजी व मंत्री काब्राल यांच्यातील संघर्षाची परिणती तर पोलिस तक्रारीत झाली आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी व मंत्री माविन यांच्यातील संघर्ष जरी त्या टोकावर पोचलेला नसला तरी तो पोचू शकतो. खरे तर मंत्री - आमदार ही मंडळी नामदार या पंक्तीत मोडते. त्यांच्यात जर एकमेकांच्या उखाळ्या - पाखाळ्या काढून नळावरील भांडणे होऊ लागली तर जनतेमधील मान व आदर ते स्वतःच घालवून बसणार नाहीत ना अशी भीती त्यांच्या समर्थकांना वाटू लागली आहे.

चर्चिलच्या प्रेमात तानावडे

सध्या भाजपला चर्चिल प्रेमाचे भरते आले की काय असे वाटावे अशी एकंदर स्थिती आहे. दोन दिवसांपूर्वी कुडतरी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी चर्चिल आलेमाव यांचा उदो उदो करताना चर्चिल हे ‘ग्रासरूट लेव्हल’चे नेते आहेत असे म्हटले. चर्चिल यांच्याकडून सर्वांनी राजकारण शिकले पाहिजे, असेही तानावडे म्हणाले.

एकंदर स्थिती पाहता चर्चिल आलेमाव भाजपात सामील झाले तर नाहीत ना? असे कुणालाही वाटावे. असे म्हणतात की यावेळी दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघासाठी चर्चिल हे भाजपचे उमेदवार असू शकतात. तानावडे यांचे हे बोल त्याचीच नांदी तर नव्हे ना? असे सध्या बोलले जात आहे बुवा! ∙∙∙

साळ प्रदूषणाबाबतही पुढाकार घ्या!

साळ नदी ही सासष्टीची जीवनदायिनी असल्याचे प्रत्येक सासष्टीकर बेंबीच्या देठापासून सांगत असतो, पण त्यातील प्रदूषणाबाबत आवाज उठवायला बाणावलीतून आपचा आमदार निवडून यावा लागला. प्रत्यक्षात हे प्रदूषण काही आजकालचे नाही. गेल्या अनेक वर्षांचे आहे व वेर्णापासून वेळ्ळीपर्यंत वाटेत येत असलेल्या सर्व मतदारसंघांनी म्हणजेच तेथील मतदारांनी या प्रदूषणाला हातभार लावलेला आहे.

एका मडगाव वा फातोर्ड्यामुळे ती प्रदूषित झालेली नाही. मग या सर्व मतदारसंघातील आमदारांनी ती प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी एकत्रितपणे पुढाकार का घेऊ नये असा एक विचार पुढे आला आहे. आहे का कोणाची त्यासाठी तयारी?

...आणि जीत आरोलकर संतापले

हल्लीच मोरजी पंचायतीने पंचायत निधीतून पंचवीस लाख रुपये खर्च करून नवीन सभागृह उभारले आहे. त्याचे मागच्या रविवारी उद्‍घाटनही झाले. मात्र, या उद्‍घाटनाला स्थानिक आमदार जीत आरोलकर यांना निमंत्रणच दिले नाही. त्यामुळे ते संतापले आहेत.

आपल्याला वगळून उद्‍घाटन झालेच कसे असा त्यांचा सवाल आहे, परंतु आमदार जीत आरोलकर यांना त्यांच्या एका कट्टर समर्थकाने ‘तुम्ही ज्यावेळी क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांना घेऊन मोरजी मैदानाची पाहणी केली, त्यावेळी पंचायतीला आमंत्रण दिले होते का?’ असे विचारले तेव्हा आमदरांकडे उत्तरच नव्हते.

सरदेसाईंनी दंड थोपटले...

रोजगार मेळाव्यावरून काँग्रेसने सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठवलेली असतानाच आता गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा विजय सरदेसाई हेही सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध रणांगणात उतरले आहेत. काँग्रेसच्या आठ आमदारांच्या भाजपा प्रवेशासाठी जो खर्च झाला, तो झुआरी ॲग्रो केमिकल्स कंपनीने केला. त्यामुळेच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी झुआरी जमीन घोटाळा लपवून ठेवला, असा गौप्यस्फोट करून त्यांनी एकच खळबळ उडवून दिली आहे.

सरदेसाई तेवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर नीती आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देत त्यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी गोवा सरकारने कोणतीच सकारात्मक पावले उचलली नाहीत. गोव्यात थेट परदेशी गुंतवणूक येत नाही याचे खापरही त्यांनी मंत्रिमंडळावर फोडले आहे. सरकारी कर्ज आणि अन्य विषयांवरूनही विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर टीका केली आहे. आता विजय सरदेसाईंचे हे आरोप सरकार पक्ष किंवा खुद्द मुख्यमंत्री कसे परतवून लावतात हे पाहण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

रस्ता डांबरीकरण चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोग नेमा

पाऊस संपला तरी राज्यातील रस्त्यांची दयनीय स्थिती काही सुधारत नाही. फोंडा तालुक्यात तर बऱ्याच ठिकाणी रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. पावसाळ्यानंतर रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरण करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत होते, पण अजून काही हे काम सुरू झालेले नाही. वास्तविक एकदा रस्ता हॉटमिक्स केल्यानंतर पुढील किमान पाच वर्षे तरी हा रस्ता टिकला पाहिजे, पण गंमत म्हणजे वर्ष उलटायच्या आतच परत हेच रस्ते हॉटमिक्स केले जातात.

या कामासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे हे हॉटमिक्सचे काम म्हणजे रस्त्याला थुंकी लावण्यासारखे आहे. वर्ष उलटायच्या आत किंवा वर्ष उलटून गेल्यानंतर पुन्हा हॉटमिक्स झालेल्या रस्त्यांची न्यायालयीन आयोग नेमूनच चौकशी व्हायला हवी. कारण चौकशीसाठी सरकारी अधिकारीच नेमले, तर अळीमिळी गुपचिळी असा प्रकार होणार हे कोणीही सांगू शकेल अशी सध्या सरकारी यंत्रणेची स्थिती आहे.

सोनसोडोचे त्रांगडे

2007 मध्ये प्रथमतः मुख्यमंत्री झाल्यावर दिगंबरपंतांनी पहिले काम केले होते, ते म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी हाफ पँट घालून सोनसोडोवर जाऊन तेथील स्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर साळ नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले. सोनसोडोवर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभा ठाकला व नंतर बंदही पडला.

आता त्याला पंधरा वर्षे उलटली, तरी तेथील स्थिती ‘जैसे थे’च आहे व त्याची प्रचिती परवा तेथे पंतांना आली, तरीही आता तेथील स्थिती पालटणार असल्याचा विश्वास ते कोणत्या आधारावर व्यक्त करतात ते त्यांच्यासोबत गेलेल्या अनेकांना कळू शकले नाही. मुद्दा तेवढ्यावर थांबत नाही, तर फोमेंतोने तेथून माघार घेऊन इतकी वर्षे झाली, तरी तेथील प्रक्रिया बंद आहे. मग नगरपालिका नेमके करते तरी काय? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला तर त्यात काही नवल नाही?