पणजी: गोव्याची जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिक लोकांचे संरक्षण करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. गोव्याला ‘कोळसा हब’ बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला. गेल्या दशकात सुमारे ७६ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र नष्ट झाले आहे. ही बाब राज्यातील पर्यावरणीय ऱ्हासाबाबत गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे, असेही ते म्हणाले.

नवी दिल्ली येथे शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटकर यांनी दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्‍टन विरियातो फर्नांडिस यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केले. ही प्रस्तावित दुरुस्ती राष्ट्रीय पातळीवर गोव्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी गोवा काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि खासदार कॅ. विरियातो फर्नांडिस उपस्थित होते.

लोकसभेत २५ डिसेंबर २०२५ रोजी सादर करण्यात आलेल्या दुरुस्ती विधेयकाबाबत माहिती देताना खासदार कॅ. फर्नांडिस म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७१ हे राज्यांची ओळख आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी आहे. यातील कलम ३७१ (आय) गोव्यास लागू असून, प्रस्तावित दुरुस्ती ३७१ (आय)-‘ए’ या नावाने ओळखली जाईल. या दुरुस्तीमुळे गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होणार आहे.

या घटनादुरुस्तीमुळे गोव्यातील नद्या, खाजन जमीन, शेतजमिनी, तसेच आदिवासी व पारंपरिक समाजांच्या जमिनींना घटनात्मक संरक्षण मिळेल, असे फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले. शिवाय सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि मिझोरामप्रमाणे गोव्यात ‘शाश्वत विकास कौन्सिल’ स्थापन करण्यात येणार असून, भविष्यातील कोणतेही सरकार या कौन्सिलच्या मार्गदर्शनानुसारच निर्णय घेण्यास बांधील राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

माणिकराव ठाकरे म्हणाले की, ही दुरुस्ती भावी पिढ्यांसाठी गोवा सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने आहे. जमीन व नैसर्गिक संसाधनांच्या अनियंत्रित शोषणाला आळा घालण्यासाठी ती आवश्यक आहे. गोव्याची वेगळी ओळख जपण्यासाठी विशेष घटनात्मक संरक्षण गरजेचे असल्यावर त्यांनी भर दिला.

प्रियांका गांधींचा सल्ला

खासदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी गोव्याला घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्याचा आग्रह धरल्याची माहिती खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी दिली. गोव्यातील वाढत्या पर्यावरणीय ऱ्हासाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. माजी सैनिक असल्याने गोव्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपल्यावर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

घटनादुरुस्तीचे ठळक फायदे

गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा नद्या, खाजन व शेतजमिनींना संरक्षण आदिवासी व पारंपरिक समाजांच्या जमिनी सुरक्षित सांस्कृतिक वारसा व भाषांना घटनात्मक मान्यता शाश्वत विकास कौन्सिलची स्थापना

हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत होईल असा आम्हाला विश्वास आहे. दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची भेट घेऊन विधेयकाचे महत्त्व पटवून दिले जात आहे. या घटनादुरुस्तीत आदिवासी, पारंपरिक समाज, अनुसूचित जाती-जमाती, मच्छीमार, ओबीसी यांचे हक्क तसेच गोव्याचे पारंपरिक उत्सव, भाषा, लोककला, लोकनृत्य, सांस्कृतिक वारसा यांचा समावेश आहे.

कॅ. विरियातो फर्नांडिस (खासदार, दक्षिण गोवा)