Goa Congress Defection : काँग्रेस आमदारांच्या बंडाला जवळपास एक महिना झाला तरी काँग्रेसला विधानमंडळ विभागाकडून भारतीय जनता पक्षात (भाजप) आठ आमदारांच्या पक्षांतराशी संबंधित कागदपत्रे अद्याप मिळालेली नाहीत. या वर्षी 14 सप्टेंबर रोजी आठ बंडखोर काँग्रेस आमदारांनी सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी (GPCC) अमित पाटेकर यांनी पक्षाच्या आठ आमदारांच्या भाजपमध्ये सामील होण्यासंबंधी कागदपत्रांची मागणी करणारा अर्ज विधानसभा सचिवांना दिला होता.

ही माहिती न मिळाल्यामुळे काही दिवसांनंतर पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत अशीच माहिती मागणारा दुसरा अर्ज विधानसभेच्या सचिवांना सादर केला. काँग्रेस पक्षाने मागितलेली माहिती देण्यास झालेल्या विलंबावर चोडणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसच्या आठ आमदारांचे भाजपमध्ये विलीनीकरण घटनात्मक तरतुदीनुसार आणि नियमावलीनुसार आहे, तर सभापती कार्यालय आरटीआयचे उत्तर देण्यास विलंब का करत आहे? असा सवाल चोडणकरांनी विचारला आहे. सभापतींना अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे अर्ध-न्यायिक अधिकार आहेत. परंतु दुर्दैवाने अपात्रतेची याचिका दाखल होण्यापूर्वीच सभापतींनी घाईघाईने आपला निकाल सुनावला आहे, असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.

माजी महाधिवक्ता आणि हळदोणेचे काँग्रेस आमदार अॅड कार्लोस अल्वारेस फरेरा म्हणाले, “कागदावर हे पक्षांतर विलीनीकरण म्हणून दाखवले जात आहे. मात्र, आम्ही यासंबंधीची कायदेशीर कागदपत्रे शोधत आहोत आणि एकदा आम्हाला ते मिळाल्यानंतर आम्ही हे आमदार पक्षांतर करणारे असल्याचे सिद्ध करू शकतो. दरम्यान, दहाव्या अनुसूचीच्या अन्वयार्थाबाबत कायद्याच्या प्रश्नावर गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेली विशेष रजा याचिका (एसएलपी) आणि केवळ पक्षाची विधिमंडळ शाखाच पालक पक्ष संघटनेच्या संमतीशिवाय विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेऊ शकते का, यावर 15 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.